मुंबई : राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाविरोधात विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न काही नेते करत आहेत. त्यात प्रमुख पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने 2024ची लोकसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याची घोषणा करून या प्रयत्नांना सुरूंग लावला आहे. त्यातच हिंडेनबर्ग आणि अदानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरून विरोधकांमध्ये मतमतांतरे पाहायला मिळाली. हे ध्यानी घेता, लोकसभा निवडणुकांचा मार्ग भाजपाकरिता तरी अपेक्षेप्रमाणे सुकरच आहे. मात्र महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख निवडणुकांच्या निकालाचा तसेच राजकीय परिस्थितीचा विचार करता, भाजपाला राज्यात तरी कंबर कसावी लागेल, असे सध्याचे तरी चित्र आहे.
कालच, गुरुवारी जाहीर झालेल्या निकालांनुसार त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालॅण्ड या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपाने सत्ता प्राप्त केली आहे. तर, दुसरीकडे, भाजपामुक्त भारत करण्याचा मानस बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केली. ‘भारत राष्ट्र समिती’च्या माध्यमातून तेलंगणचे मुख्यमंत्री केसीआर राष्ट्रीय स्तरावर येण्याच्या प्रयत्नात आहेत. काँग्रेसला वगळून विरोधकांची आघाडी असावी, असे केसीआर यांचे मत आहे. तर, दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचाही काँग्रेसला विरोध आहे. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेत विरोधकांच्या एकजुटीला धक्का दिला होता. आता पुन्हा स्वबळावर आगामी लोकसभा निवडणूक लढविण्याची घोषणा तृणमूलने केली आहे.
याशिवाय, हिंडेनबर्ग आणि अदानी समूह यांच्यातील वादाप्रकरणी देखील विरोधकांमध्ये बेबनावच पाहायला मिळला. याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सहा सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. तृणमूल काँग्रेससह उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टीने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर, संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवर काँग्रेस ठाम आहे. द्रमुकने त्याचे समर्थन केले आहे. दुसरीकडे, डाव्यांनी ‘वेट अॅण्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. एकूणच विरोधकांचा वेगवेगळा सूर लक्षात घेता, 2024ची निवडणूक भाजपाच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरणार नाही, असेच दिसते.
राज्यात मात्र वेगाने घडणाऱ्या राजकीय घडामोडी बघता, भाजपाला मोठी मेहनत घ्यावी लागेल, असे दिसते. शिवसेनेत झालेल्या बंडाळीची सूत्रधार भाजपा असल्याचे उघड झाले आहे. मात्र तरीही, या सर्वांत त्यांच्या हाती काही लागले आहे, असे वाटत नाही. विधानसभेच्या तीन जागांसाठी पोटनिवडणूक आणि विधान परिषदेच्या शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघाच्या पाच जागांसाठी तीन निवडणुका झाल्या. त्यात अवघ्या दोन जागा भाजपा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना युतीला मिळाल्या. शिक्षक-पदवीधर निवडणुकीत कोकणातील जागा भाजपाच्या नावावर आली असली, तो विजयी उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे हे प्रत्यक्षात मूळचे ठाकरे यांच्या शिवसेनेचेच आहेत. यात शिंदे गट कुठेच नाही.
शिवाय, राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबतची दोन प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला आहेत. त्यापैकी एक निकाल जरी माजी मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे यांच्या बाजूने लागला तर, ठाकरे यांच्या पक्षाला बळ मिळू शकते. आगामी विधानसभेसाठी ‘मिशन 200’ आणि लोकसभेसाठी ‘मिशन 45’चा संकल्प भाजपाने केला आहे. राज्यातील एकूण परिस्थिती पाहता हे ध्येय गाठताना भाजपाची फरफट होण्याची लक्षणे आहेत.