राज्य सरकारने पोकळ आश्वासने देऊन कोकणवासीयांची दिशाभूल, दरेकरांचे आंदोलन

तौत्के चक्रीवादळामुळे कोकणातील समुद्र किनारपट्टीवर असलेल्या भागात मोठे नुकसान झाले आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यातील नागरिकांचे तौत्के चक्रीवादळामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. घरांची पडझड झाली आहे. अनेकांची घरे क्षतीग्रस्त झालेत, पत्रे उडाले, झाडे उन्मळून पडल्याने नुकसान झालय तर मच्छिमारांच्या बोटींचेही नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोकण दौरा केल्यानंतर २ दिवसांत मदतीची घोषणा करु असे सांगितले होते अखेर गुरुवारी मदत जाहीर केली आहे. परंतु अद्याप नागरिकांना मदत मिळाली नाही आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ठाकरे सरकारविरोधात आंदोलनक काढले आहे. यावेळी आंदोलनात पोकळ घोषणा नको तर न्याय हवा, लोकांच्या तोंडाला पानं पुसणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो अशी घोषणाबाजी करण्यात आली आहे.

तोत्के चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या कोकणवासीयांन भरीव मदत करण्यात यावी अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली होती. चक्रीवादळग्रस्त कोकणातील जनतेला केवळ आश्वासन नको, न्याय हवाय! ठाकरे सरकारने आजवर केवळ पोकळ आश्वासने देऊन, कोकणातील जनतेची दिशाभूल केली आहे. कोकणवासीयांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे. असा घणाघात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.

कोकणवासीयांच्या मदतीवरुन दरेकरांनी आंदोलन केले आहे. या आंदोलनात सरकारविरोधा निदर्शने करण्यात आली आहेत. तर पोकळ घोषणा नको तर न्याय हवा, लोकांच्या तोंडाला पानं पुसणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, उध्वस्त आंबा बागायतदार कोकणाला न्याय मिळाला हवा, पोकळ घोषणा नको प्रत्यक्ष कृती व्हावी अशा घोषणा देण्यात आल्या आहेत.

नुकसानग्रस्तांना मदतीसाठी २५२ कोटी रुपयांचे पॅकेज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे तौत्के चक्रीवादळग्रस्तांसाठी एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफचे निकष बाजूला सारून वाढीव मदत देण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार वादळग्रस्तांसाठी २५२ कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळणार आहे. केंद्र सरकारने विहित केलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने मदत देण्यात येणार असल्यामुळे वाढीव दरामुळे पडणारा आर्थिक भार राज्य सरकारच्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. एनडीआरएफच्या निकषानुसार वादळग्रस्तांसाठी ७२ कोटी रुपयांची मदत देय होती. मात्र, राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून १८० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.