विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्यामुळे निलंबित केलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांना राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान करता येणार असल्याने त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. या सदस्यांसाठी विधान भवन परिसरात स्वतंत्र मतदान केंद्राची व्यवस्था करावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने विधान भवन प्रशासनाला दिलेत.
काँग्रेसचे युवा नेते राजीव सातव यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता. त्यामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या एका जागेसाठी येत्या ४ ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणूक होते आहे. राज्य सरकारने ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र देत भाजपच्या १२ निलंबित सदस्यांना मतदान करू देण्याची विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र देत ही विनंती मान्य केलीय. उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष या मतदान केंद्रांवर आपले प्रतिनिधी नियुक्त करू शकतात. आमदारांनी ४ वाजेपूर्वीच मतदान केलं तरीही हे मतदान केंद्र सकाळी ९ ते दुपारी ४ या वेळेत खुले राहील. मतदानानंतर मतपत्रिकेच्या पेट्या योग्य अशा सुरक्षा व्यवस्थेत मतमोजणी केंद्रांवर नेण्याची व्यवस्था करावी.
या मुद्द्यावरून झालं होतं निलंबन
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून चर्चा सुरू असताना भाजपच्या आमदारांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जाऊन जोरदार घोषणाबाजी करत प्रचंड गोंधळ घातला होता. एका आमदाराने अध्यक्षांचा माईक ओढला होता. राजदंडही उचलला होता. भाजप आमदारांनी तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याचाही आरोप आहे. याच मुद्द्यावरून यावरून गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, डॉ. संजय कुटे, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, मितेश भांगडिया, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार या भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनामुळे नियमानुसार हे सदस्य विधानभवन परिसरात प्रवेश करू शकत नाहीत.