कोरोना महामारीदरम्यान मुंबई महापालिकेने कोविड सेंटरमध्ये आर्थिक घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केले. याच आरोपीप्रकरणी ईडीने मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना समन्स बजावला होता. या समन्सनंतर आज आयुक्त चहल चौकशीसाठी सकाळी 11.30 ईडी कार्यालयात हजर झाले होते. अखेर 4 तासांनंतर आयुक्त चहल यांची ईडी चौकशी संपली आहे. या चौकशीनंतर चहल यांनी माध्यमांसमोर पहिली प्रतिक्रिया देत पालिकेतील घोटाळ्याचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
चहल म्हणाले की, मुंबई महापालिकेच्या अंतर्गत मुंबईत 4 हजार सुद्धा बेड नव्हते. जेव्हा मार्च 2022 मध्ये कोरोना आला तेव्हा आपल्याकडे 3750 बेड होते. मुंबईची लोकसंख्या 1 कोटी 40 लाख असताना ही बेडची संख्या फार कमी होती. यावेळी लाखो रुग्ण येणार असल्याचा अंदाज खरा ठरला, शेवटी मुंबईत 11 लाख लोक कोरोना पॉझिटिव्ह झाले.
त्यावेळी जून 2020 मध्ये राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता की, मोकळ्या मैदानात जम्बो कोविड फ्री हॉस्पीटल निर्माण केले पाहिजे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला निवेदन दिले की, कोरोना महामारीमुळे मुंबई पालिका अतिशय व्यस्त आहे, त्यामुळे सेंटर बांधण्यासाठी आम्हाला वेळ नाही. यावेळी निम्मे कोव्हिड सेंटर ज्यात दहिसर, मुलुंड, बीकेसी, बीकेसी फेज २, सायन, मालाड, कांजुरमार्गमधील सेंटर हे इतर शासकीय एजन्सीने बांधले. उदाहरण : बीकेसी एमएमआरडीऐने बांधला, कांजुरमार्ग सिडकोने बांधला, त्यानंतर मुंबई मेट्रो रेलने दहिसर बांधला. सिडकोनेही काही बांधले. हे सेंटर बांधताना पालिकेचा बांधणीचा खर्च शून्य आला. या बांधकामात बीएमचं योगदान शून्य होतं. टप्प्याटप्याने हे जम्बो कोविड सेंटर तयार झाले.
Video : ईडी चौकशीनंतर इक्बाल चहल यांची पहिली प्रतिक्रिया
चहल पुढे म्हणाले की, त्यावेळी एकूण 10 सेंटर बांधून तयार झाले, या 10 पैकी एका जम्बो कोव्हिड सेंटरसंदर्भात 2022 मध्ये मुंबई पोलिसांकडे एक तक्रार झाली, त्यासंदर्भात आज चौकशी झाली. चौकशीमध्ये सहकार्य केलं आहे, दरम्यान जेव्हा हे कोविड सेंटर तयार झाले त्यावेळी राज्य सरकारला आणि डायरेक्ट मेडिकल एज्युकेशनला विचारलं की, या सेंटरसाठी लागणारे मनुष्यबळ आता कुठून आणायचं? कारण 10 कोविड सेंटरमध्ये 1500 बेड होते आणि 1000 च्या वर आयसीयू होते, जवळपास 60 टक्के ऑक्सिजन बेड होते तेवढे शेकडो डॉक्टर, हजारो नर्सेस कुठून आणायच्या? त्यावेळी कोरोना महामारीमुळे कामाचा अधिक ताण असल्यामुळे राज्य सरकार आणि डायरेक्ट मेडिकल एज्युकेशनने लोक नसल्याचे सांगितले. यावेळी दुसरा एकमेव मार्ग राहिला की,मनुष्यबळ आऊट सोर्स करणं.
यावेळी आऊट सोर्सिंगमार्फत फक्त मनुष्यबळ घेण्यात आलं, ज्यात नर्स, डॉक्टर्स, यांचा समावेश होता. तर मशीनरी, हाऊसकिपिंग, केटरिंग, देखरेख, औषधे इक्युपमेंट पालिकेच्या होत्या, याबाबत त्यावेळी निर्णय घेण्यात आला. यावेळी कोरोना येण्याच्या दोन महिने आधी स्थायी समितीने ठराव पास केला की, टेंडर न काढता महापालिकेने एक ते दोन दिवसांत कोटेशनमार्फत कोरोनाबाबत सर्व कार्यवाही करावी, परंतु पालिकेने कोटेशन न काढता पाच दिवसाचा EXPRESSION OF INTEREST काढला. यावेळी कोटेशन घेत चार पार्टींना आऊट सोर्सिंगचं काम दिलं, यामुळे लाखो लोकांना वेळीच उपचार मिळाले, त्यांचे प्राण वाचले. या चार पार्टीचं काम फक्त आम्हाला डॉक्टर आणि कर्मचारी पुरवण्याचं होतं. त्यामुळे दिवसाचे त्य़ांना पैसे देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यात काहींनी बनावट कागदपत्र सादर केल्याचे निदर्शानास आल्याने पोलिसांना पत्र लिहून शहानिशा करण्याची मागणी केली. तसेच पालिकेकडून आम्ही सर्व सहकार्य करणार असल्याचे ईडीला कळवले आहे. पुन्हा चौकशीसाठी बोलवले तर सहकार्य करु असंही चहल म्हणाले.