राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची दारे खुली करण्यासाठी राज्य शासनाने ३३ प्राथमिक आश्रमशाळांना आठवी ते दहावी तर २६ माध्यमिक शाळांना उच्च माध्यमिक वर्ग सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील दुर्गम आदिवासी क्षेत्रामध्ये प्राथमिक शिक्षणासोबत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध व्हावी आणि त्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गळती थांबावी यासाठीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या शाळांची माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशी श्रेणीवाढ करण्यासाठी २६.०३ कोटी इतका अतिरिक्त खर्च येणार आहे.
आजच्या निर्णयानुसार ठाणे, पालघर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, नंदुरबार, अहमदनगर, नाशिक व गडचिरोली या जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासी भागांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी २७ शासकीय आणि सहा अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांमध्ये आठवी ते १० वीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ‘मिशन शौर्या’पुढे एव्हरेस्ट ठेंगणे!
यामुळे या भागातील ४९५० विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध होणार आहे. तसेच १५ शासकीय व ११ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये ११ वी व १२ वीचे कला व विज्ञान शाखेचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे या भागातील ५२०० विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध होणार आहे.
कॅबिनेट बैठकीत घेतलेले इतर निर्णय
- शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची बांधकामे आता केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक कंपन्यांकडून करुन घेता येणार आहेत. यासाठी ८ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात मान्यता देण्यात आली.
- भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसह राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागण्यासाठी जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापण्यात येणार असून त्यासाठी मौजा पाचगाव (ता. मोहाडी) येथील ८.८० हेक्टर (२२ एकर) इतकी शासकीय जमीन विशेष बाब म्हणून नाममात्र भुईभाडे आकारुन ३० वर्षांसाठी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
- गौरवशाली इतिहास असणारी आयएनएस विराट युद्धनौकेचे वस्तुसंग्रहालयात रुपांतर करण्याच्या प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्राथमिक अंदाजानुसार ८५२ कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.