मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश दिला आहे. या आदेशात त्रुटी असून तो त्यांनी मागे घ्यावा आणि नव्याने सुनावणी घ्यावी. नाहीतर आम्ही त्या आदेशाची वैधता ठरवू, असा इशारा मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. हायकोर्टाचा हा इशार्‍यामुळे राज्य सरकारला दणका बसला असून त्यामुळे कांजूर येथे मेट्रो कारशेडच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा निश्चित केली आहे. मात्र, हा निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात अडकला आहे. केंद्र सरकारने ही जमीन केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा केला होता. केंद्र सरकारने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने जिल्हाधिकार्‍यांच्या जमीन हस्तांतरणाच्या आदेशात त्रुटी असल्याचे स्पष्ट केले.
त्या जमिनीच्या संदर्भात वाद आहेत आणि त्यावरून दिवाणी कोर्टात दावे प्रलंबित आहेत. असे असताना हस्तांतरणाचा आदेश काढण्याआधी जिल्हाधिकार्‍यांनी त्या पक्षकारांना सुनावणी का दिली नाही? जिल्हाधिकार्‍यांनी त्याकडे सपशेल कानाडोळा केल्याचे दिसत आहे’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ‘एक तर जिल्हाधिकार्‍यांनी आपला तो आदेश मागे घ्यावा आणि संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देऊनच योग्य तो निर्णय द्यावा. अन्यथा तो निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष आम्ही नोंदवू’, असा इशारा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अवधी देण्याची विनंती केल्यानंतर खंडपीठाने बुधवारपर्यंतची मुदत दिली आहे.