सर्वोच्च न्यायालयात ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवण्यासाठी तूर्तास नकार देत सुनावणी २५ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. मात्र, यावरून आता मराठा संघटना आणि विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीका करायला सुरुवात केली आहे. एकीकडे मराठा संघटनांनी ‘आता राज्य सरकारने त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या अधिकारांनुसार निर्णय घेऊन मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ द्यावा’, अशी मागणी केलेली असतानाच विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा सरकारची अपुरी तयारी दिसून येत आहे, अशी भूमिका घेत राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांमध्ये टीका केली आहे. यासंदर्भात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी पक्षाची भूमिका मांडली.
काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील?
राज्य सरकारने याही वेळी अपुऱ्या तयारीने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत. ‘महाराष्ट्राचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीकडे होतं. आज तरी सरकार पूर्ण तयारीने जाईल, अशी अपेक्षा मराठा समाजाची होती. पण आज देखील कोणतीही तयारी नव्हती. कोणतेही मंत्री दिल्लीत पोहोचले नाहीत. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल दिल्लीत पोहोचले नाहीत. केस ताकदीने लढवली नाही. त्यामुळे घटनापीठाने आरक्षणावरची स्थगिती उठवायला नकार दिला. त्याचा निषेध आहे’, असं पाटील म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची नाचक्की!
दरम्यान, यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी राज्याची सर्वोच्च न्यायालयात नाचक्की झाल्याची टीका केली. ‘आता मराठा आरक्षणासंदर्भात ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २५ जानेवारीपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. न्यायालयात तेच तेच मुद्दे मांडले जात होते. न्यायालयानं म्हटलं की हे तर आम्ही आधी ऐकलेलं आहे. पुनर्विचार याचिकेमध्ये नवीन मुद्दे मांडायला हवे असतात. न्यायाधीशांनी अशी टिप्पणी करणं ही आपली नाचक्की आहे. सरकारला यासंदर्भात कोणतीही दिशा नाही. त्यामुळे ती वकिलांनाही नाही’, असं ते म्हणाले.