राज्यभरात गोरगरिबांना मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी ४३९ धर्मादाय रुग्णालये कार्यरत आहेत, असे असताना त्यांची माहिती मात्र अनेक गरीब रुग्णांना नाही. त्यामुळे हे रुग्ण या मोफत रुग्णसेवेपासून वंचित राहत आहेत. परिणामी ही रुग्णालये गरिबांसाठी आहेत की नुसतीच श्रीमंतांसाठी आहेत, असा प्रश्न पडला आहे. राज्यात गरिबांना मोफत रुग्ण सेवा मिळावी यासाठी शासन स्तरावर सुरू असलेल्या प्रयत्नांना ग्रामीण पातळीवर खो बसत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात यासाठी ४२९ धर्मादाय दवाखाने असताना याबाबतची जनजागृती किंवा माहिती दिली जात नाही. राज्यात कार्यरत असलेल्या या रुग्णालयांमधून सुमारे ३ लाख रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. मुंबईत ७८ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. गेल्या ११ वर्षांत मुंबईत ४ लाख ५५ हजार ७०८ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. ही आकडेवारी बघता लोकांमध्ये या रुग्णालयांबाबत माहिती नसल्याचे दिसते.
मोफत उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांची माहिती नसल्याने गरिबांना आर्थिक पैसे खर्च करावे लागत आहेत. धर्मादाय दवाखान्यांमध्ये २० टक्के खाटा (बेड) आरक्षित ठेवण्यात येत असतात. धर्मदायच्या मापदंडात रुग्ण असेल तर त्यास धर्मादाय रुग्णांच्यासंबंधी माहिती घ्यायला हवी किंवा अशा स्वरूपाची माहिती महानगर पालिका, नगरपालिका अन्य सरकारी रुग्णालयांनी ठळक अक्षरात लावायला हवी, पण असे होताना दिसत नाही. धर्मादाय रुग्णालयातून आर्थिक स्थिती नाजूक असलेल्या रुग्णांवर दोन प्रकारचे उपचार केले जातात, ज्याचे वर्षाला ८५,००० रुपये किंवा यापेक्षा कमी आहे. त्यांना या रुग्णालयातून मोफत इलाज मिळतो. मुंबई शहरात धर्मादाय रुग्णालयात ८,८१९ खाटा (बेड्स) आहेत. पैकी, आरक्षित १,७६७ एवढे खाटा आहेत, ज्या रुग्णांचे वार्षिक उत्पन्न ८५,००० ते १,६०,००० रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना निम्म्या रकमेत उपचार दिले जातात. १० टक्के बेड हे ८५ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतात.
इएसआयसीची कोट्यवधींची थकबाकी
राज्य कर्मचारी विमा निगम (ईएसआयसी) च्या पॅनलमध्ये असलेल्या रुग्णालयांनी त्यांची थकबाकी मिळाली नसल्याने उपचार करण्यास नकार दिला आहे. मुंबईतील ईएसआयसी कॉर्पोरेशनच्या राज्यातील रुग्णालयांत सुमारे १ लाख रुग्णांच्या फाईल पेडिंग असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे रुग्णालयांना पैसे मिळण्यास विलंब होत आहे. काही रुग्णालयांची लाखो आणि कोट्यवधीची थकबाकी आहे. पैसे मिळत नसल्याने काही रुग्णालयांनी तांत्रिक कारण देत रुग्णांना दाखल करून घेण्यास नकार दिला आहे. ज्या रुग्णालयांची थकबाकी आहे त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. यामुळे थकबाकी वाढत जाते. थकबाकी मिळत नसल्या कारणाने रुग्णालयाचे संचालक इलाज नाकारत असतात. परिणामी ही रुग्णालये पॅनलमधून बाहेर होतात. शेतकऱ्यांच्या मुलीचे लग्न लावून देण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडून डायलिसिस केंद्राच्या संख्येत वाढ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
राज्यातील धार्मिक संस्थांकडून मूत्रपिंड विकारग्रस्त रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन डायलिसिस केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यातून रुग्णांना मोफत सेवा दिली जावी, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात डायलिसिस केंद्रांची संख्या कमी आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात याचे प्रमाण नगण्य असून याकरिता मंदिर, मस्जिद, गुरुव्दारासह राज्यातील तमाम संस्थांनी आपला निधी डायलिसिस केंद्रांसाठी खर्च करावा, राज्यात सुमारे ८-१० हजार धार्मिक संस्था आहेत.
सुनील ओस्वाल