अडीच वर्ष तुरुंगात काढल्यानंतर छगन भुजबळ काही दिवसांपूर्वी जामिनावर सुटले. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यातल्या पहिल्या दिवशी भुजबळ यांनी विधानसभेत हजेरी लावून भुजबळ काय आहेत? हे सरकारला दाखवून दिले. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत भुजबळांची जोरदार टोलेबाजी करत सरकारला जेरीस आणले. नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या वनजमिनीचे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावा आणि रिलायन्स एनर्जीकडील दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी कधी वसूल करणार? या भुजबळांच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीमुळे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार मात्र चांगलेच तापले. यामुळे विधानसभेत काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
एकीकडे सामान्य नागरिकांचे वीजबील थकले की विद्युत पुरवठा खंडित केला जातो. मात्र रिलायन्स एनर्जीकडे दोन हजार कोटी रुपयांची रक्कम थकीत असताना कुठलीही कार्यवाही होत नाही. याबाबत सरकारने तात्काळ लक्ष घालून ही थकीत वसुली करावी. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या वन जमिनींचे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी चर्चेदरम्यान केली.
पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, मार्च महिन्यात मंजूर करण्यात आलेल्या तीन लाख एक हजार ३४३ कोटी रुपये तुटीच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होऊन जेमतेम तीन महिन्यांचा कालावधी लोटलेला असतानाच सरकारने बुधवारी विधिमंडळात तब्बल ११ हजार ४४५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. राज्याची तिजोरी रिकामी करून राज्य विकायला काढल्याचा आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर सातत्याने करणाऱ्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने गेल्या साडेतीन वर्षांतील १२ अधिवेशनांत मिळून १ लाख ५६ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत.
आदिवासींच्या प्रश्नांपेक्षा सरकारला वृक्षलागवडीची घाई
नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी मोठ्या संख्येने वनहक्क जमिनींच्या प्रश्नाबाबत मोर्चा काढला यात अबाल वृद्ध सहभागी झाले होते. या मोर्च्यात अक्षरशः त्यांचे पाय रक्तबंबाळ झाले होते. त्याचे हे दावे एक महिन्यात निकाली काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. जेव्हा येथील आदिवासी बांधव जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतात तेव्हा मात्र त्यांना वृक्ष लागवड मोहिमेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात १३ कोटी वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेण्यात आली असल्याने आम्हाला या दाव्यासाठी वेळ मिळत नसल्याचे बेजबाबदार उत्तर शासकीय अधिकारी देतात ही बाब निंदनीय आहे. सरकारने यात लक्ष घालून तात्काळ वनहक्कांसंदर्भातील सर्व दावे निकाली काढावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.