ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी निष्णात वकिलांची फौज उभी करणार, असे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. मंत्री छगन भुजबळ हे दिल्ली दौर्‍यावर असून त्यांनी दिल्ली येथे खा. प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी खा. शरद पवार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र, ही तांत्रिक बाब आहे. यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत आहोत, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या 27 टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी दिली. महाराष्ट्रा सोबत इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण शाबूत आहे.
एप्रिल 2021 नंतर उत्तर प्रदेश, गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..? असा सवाल देखील मंत्री भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. देशातील इतर राज्यात राजकीय आरक्षणावर कोणताही परिणाम झाला नाही. मात्र, महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे, असे भुजबळ म्हणाले.