समग्र शिक्षा अंतर्गत विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी त्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे पाठविण्यात येत होते. मात्र आता ही थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना बंद करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेतच गणवेश मिळणार असल्याची घोषणा समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परीषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळणारे पैसे आता बंद झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीचीु मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांचेसाठी गणवेश देण्यात येतो. शाळा सुरू होणार्‍या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करुन देणे परिषदेसाठी बंधनकारक होते. मात्र अर्धा शैक्षणिक वर्ष संपले तरी विद्यार्थ्यांपर्यंत गणवेश पोहोचत नव्हते. त्यामुळे मागील सरकारने विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात पाठविण्याची योजना सुरु केली. या डीबीटी योजनेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी पैसे मिळाले. मात्र अनेक विद्यार्थी गणवेशाला मिळालेले पैसे इतर कामासाठी वापरत असल्याची तक्रार शाळांनी केली. त्यामुळे ही योजना देखील अपयशी ठरली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश मिळावे यासाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात गणवेशाचे पैसे जमा करण्याची योजना बंद करण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे.
त्यानुसार परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद आणि सर्व महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून डीबीटी योजना बंद केल्याचे कळविले आहे. तर यापुढे शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश मिळावा यासाठी परीक्षेपुर्वी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे माप घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. गणवेशाचे माप सेवाभावी कापड शिलाई कामगारांकडून घ्यावे. तसेच मुलींच्या गणवेशाचे माप स्त्री शिलाई कामगाराकडून घेण्यात यावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या शरीरयष्टीला आवश्यक असेल असेच गणवेशासाठी माप घेण्यात यावे. तसेच विद्यार्थ्यांना गणवेश अधिक घट्ट अथवा मोठे होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे आदेशही परिषदेचे सह संचालक राजेंद्र पवार यांनी दिले आहेत.