मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचे अधिकार संबंधित विभागाच्या सचिवांना देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत आदेश दिले आहेत. शिंदे- फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्यामुळे ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
यामुळे निर्णय –
30 जूनला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तेव्हापासून महिना उलटून गेला तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. मंत्र्यांकडे अनेक प्रकारचे अधिकार असतात. पण राज्यत मंत्रीच नाहीत. त्यामुळे विविध विभागांची कामे अडली आहेत. मंत्रीच नसल्याने हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिवांकडे देण्यात आले आहेत.
गृह, महसूल, नगरविकास या विभागांमध्ये अनेक प्रकारची अपीले प्रलंबित असतात. अन्न व नागरी पुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन, ग्रामविकास, शिक्षण खात्यांकडे नागरिकांशी संबंधित किंवा सावर्जनिक संस्थाशी संबंधित अपिलांवर सुनावणी होत असते. 35 दिवसांपासून त्या संबंधीची प्रक्रिया अडलेली होती. अडू नयेत म्हणून मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आहे.
8 ऑगस्ट मंत्रिमंडळ विस्तार –
शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. हा विस्तार सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. येत्या 8 ऑगस्टला यावर सुनावणी होईल. त्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे.