“मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाला तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागेल ही भीती ओबीसी समाजाला वाटते. ती भीती त्यांनी मनातून काढून टाकावी. मी ॲडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा केली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही. याबाबत ओबीसी समाजाच्या शंका कुशंका आणि भीती दूर करण्यासाठी ॲडव्होकेट जनरल (महाधिवक्ता) यांच्यासमवेत तुमची भेट घडवून आणू”, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांच्या न्याय मागण्यांसंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे प्रकाश शेंडगे, हरिभाऊ राठोड यांच्यासह ओबीसी चळवळीतले अनेक नेते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सहभागी झाले.
नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री
ओबीसींच्या हक्कासाठी सरकार तुमच्यासोबत आहे. कोरोनाचे संकट खूप मोठे आहे. शाळा सुरु करायच्या पण त्या कशा सुरु करायच्या यावर चर्चा सुरु आहे. ऑनलाईन शिक्षणाच्या पर्यायाबरोबर जिथे शाळा सुरु करणे शक्य आहे तिथे शाळा सुरु करता येतील का, दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे का, तिथे ई-लर्निंगची सुविधा उपलब्ध करून देताना विद्यार्थ्यांना टॅब द्यायचे का, याचा आढावा घेणे सुरु आहे. दूरदर्शन, आकाशवाणीसारख्या माध्यमातून शाळा सुरु म्हणण्यापेक्षा शिक्षण सुरु करता येतील का याचाही प्रयत्न आहे, चॅनल सुरु करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांशी मी बोललो आहे.
ओबीसींचे कोणतेच प्रश्न दुर्लक्षित राहणार नाहीत. बारा बलुतेदार समाजाच्या प्रश्नांकडेही लक्ष आहे. नाभिक, मच्छिमार समाजाचे प्रश्न माहीत आहेत. कोरोनाचे संकट हे जगावर आलेले संकट आहे. कोणत्या एका समाजावरचे ते संकट नाही. आज सर्वच समाज संकटात आहेत, या संकटाची व्याप्तीही मोठी आहे त्यामुळे जपून पावले टाकावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच ओबीसींच्या प्रश्नांची दखल मी यापूर्वीही घेतली आहे. आपण मिळून कामही सुरु केले होते. अर्थसंकल्पातून चांगली स्वप्ने राज्यासाठी घेऊन आलो असतांना कोरोनाचे संकट आले आहे. पण असे असले तरी ओबीसी समाजाचा एकही प्रश्न किंवा मुद्दा सोडून देणार नाही. कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. विचारपूर्वक, कायमस्वरूपी ठोस निर्णय घेण्याचे मी वचन देतो. ओबीसी समाजाला न्याय देणारच. ठामपणे एकेक पाऊल पुढे टाकत जात आहोत. सरकारवर, माझ्यावर विश्वास ठेवा, असे आवाहन ही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.