भुजबळांच्या नाराजीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बोलावली बैठक, ओबीसी आरक्षणावर होणार चर्चा

भुजबळांच्या नाराजीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बोलावली बैठक, ओबीसी आरक्षणावर होणार चर्चा

भुजबळांच्या नाराजीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बोलावली बैठक, ओबीसी आरक्षणावर होणार चर्चा

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी ओबीसी आरक्षणासाठी अडनावावरुन डेटा गोळा करण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. भुजबळांच्या नाराजीनंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांवर निवडणुका असताना ओबीसी आरक्षणाला पुन्हा धक्का लागू नये यासाठी राज्य सरकारने योग्य नियोजन करणं गरजेचे आहे. परंतु मागासवर्ग आयोगाकडून लवकर डेटा गोळा करण्यासाठी गावातील लोकांच्या आडनावावरुन जात ठरवण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत जाऊन माहिती गोळा केली पाहिजे. काही चुका झाल्या आहेत त्या दुरुस्त कराव्यात अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ याच्या नाराजीनंतर ओबीसी बैठक बोलावली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट आणि इंम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे. हा डेटा सादर केल्यास ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवता येईल. शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल तयार करण्याचे काम जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाला देण्यात आले आहे. परंतु हा डेटा गावातील नागरिकांपर्यंत न जाता केवळ ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयात बसून आडनाववरुन जात ठरवण्यात येत आहे. अशा पद्धतीवरुन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ उपस्थित असतील. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित राहतील. ओबीसी आरक्षणावर आणि ओबीसी आरक्षणासाठी गोळा करण्यात येणाऱ्या डेटाबाबत चर्चा करण्याची शक्यता आहे.

छगन भुजबळ काय म्हणाले होते?

इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सॉफ्टवेअर कंपनीला आऊटसोर्सिंगचे काम देण्यात आले आहे. सॉफ्टवेअर कंपनीला जे निर्देश दिलेत, त्याप्रमाणे त्यांचे काम सुरू आहे. केवळ आडनावांचा आधार घेऊन माहिती गोळा केल्यास ते अत्यंत चुकीचे होईल. ओबीसी समाज हा ५४ टक्के आहे हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. त्यातही २००४ पर्यंत ओबीसी समाजात 250 जाती होत्या. आता त्यात 425 जाती आहेत, असे भुजबळ यांनी सांगितले. त्यामुळे ओबीसींची संख्या वाढेल पण कमी होणार नाही, असेही ते म्हणाले. सॉफ्टवेअरने माहिती गोळा करण्याला मर्यादा येऊ शकतात. यापेक्षा स्थानिक पातळीवर मतदारयाद्या घेऊन ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, आशा वर्कर यांनी गावात फिरून ओबीसी समाजाची यादी बनवावी, असा पर्याय मंत्री छगन भुजबळ यांनी सुचवला आहे.


हेही वाचा : पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जारी, मुंबईतील इंधनाचे दर जाणून घ्या

First Published on: June 16, 2022 8:41 AM
Exit mobile version