राज्यात व्याघ्र संरक्षणासाठी (tiger conservation ) महावितरण, पोलीस, महसूल तसेच वन विभागासह सर्व संबंधित विभागांनी एकत्र येऊन समन्वयाने काम करावे तसेच जिल्हास्तरावर पोलीस अधिक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या व्याघ्र कक्षाच्या बैठका नियमित स्वरूपात घ्याव्यात असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Tahckeray ) यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाची दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यसचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) जीतसिंह, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, कांदळवन कक्षाचे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विरेंद्र तिवारी, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक जितेंद्र रामगावकर, राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य बंडू धोत्रे,अनिष अंधेरिया यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यातील वाघांची संख्या आणि जागेचे प्रमाण व्यस्त असल्याने तात्पुरत्या उपाययोजना न करता कोणत्या कायमस्वरूपी उपाययोजना हाती घेता येतील याचा प्राधान्याने विचार करावा असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलीसांची मदत घेऊन तसेच स्थानिकांना विश्वासात घेऊन खबऱ्यांचे जाळे निर्माण करावे तसेच वाघांची शिकार होणार नाही यादृष्टीने जनजागृती करतांना कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जावी, जॉईंट पेट्रोलिंग केले जावे, कडक शिक्षेची तरतूद करणे गरजेचे वाटल्यास आवश्यकतेनुसार कायद्यात बदलही करावा.
वन व्यवस्थापन करतांना वाघांची वाढणारी संख्या लक्षात घेऊन त्याच्या भविष्यकालीन व्यवस्थापनाचे नियोजनही करण्यात यावे अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. ते पुढे म्हणाले की, ज्या ठिकाणी वन्यजीवांचे अपघात होतात अशी क्षेत्रे निश्चित केली जाऊन तिथे आवश्यक त्या पर्यायी उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. जंगलात विकास कामे करतांना विशेषत: रेल्वे लाईनचे नियोजन करतांना राज्याच्या वन विभागाशी चर्चा करून त्याचे नियोजन केले जावे जेणेकरून वन्यजीवांना होणारा धोका टाळता येऊ शकेल असेही ते म्हणाले.
नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्राचा व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा
शासनाने नव्याने जाहीर केलेल्या संवर्धन राखीव क्षेत्रांचा व्यवस्थापन आराखडा लवकरात लवकर तयार करावा अशा सुचना पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिल्या. हे संवर्धन राखीव घोषित केल्याने संरक्षित वन क्षेत्रातले ग्रीन कव्हर वाढले का हे ही पाहिले जावे तसेच ज्याठिकाणी पुर्नवनीकरण करणे आवश्यक आहे तिथे वृक्षलागवड केली जावी. महामार्गालगतही वृक्षलागवडीचा विचार केला जावा असेही ते यावेळी म्हणाले.
बैठकीत राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १६ व्या बैठकीत जाहीर करण्यात आलेल्या १० पैकी ८ संवर्धन राखीव क्षेत्राची अधिसुचना जारी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. उर्वरित दोन संवर्धन राखीव क्षेत्र अधिसुचित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. राज्यात एकुण ७१ संरक्षित क्षेत्रे अधिसुचित करण्यात आली आहेत. यात सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण व भारतीय वन्यजीव संस्था देहरादून यांनी केलेल्या गणनेत राज्यात ३१२ इतकी वाघांची संख्या असल्याचे दिसते. फक्त चंद्रपूर जिल्ह्यात २०० वाघ आढळून येत असल्याने तिथे मानव वन्यजीव संघर्षाच्या घटना वारंवार घडतांना दिसतात. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी विशेष अभ्यासगटाने दिलेल्या शिफारसी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या गेल्या असून त्यावर कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती ही बैठकीत देण्यात आली.
राज्याच्या ४ व्याघ्र प्रकल्पात विशेष व्याघ्र संरक्षण दल स्थापन करण्यात आले असून दुर्गम भागात गस्त करण्याकरिता संरक्षण कुटीचे जाळे निर्माण करण्यात आले आहे. सर्व व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात अतिसंवदेनशील क्षेत्रात बिनतारी संदेश यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. विद्युत प्रवाहामुळे वाघ व अन्य वन्यजीवांचा मृत्यू होऊ नये म्हणून वन विभाग व महावितरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने संयुक्त गस्त घालण्यात येत असल्याची माहिती ही बैठकीत देण्यात आली.
हेही वाचा – मविआ सरकारच्या बेफिकिरीमुळे मराठी अधिकाऱ्यांचे नुकसान, चंद्रकांत पाटलाचं टीकास्र