मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वर्षा बंगला मुंबई महापालिकेने डिफॉल्टर यादीत टाकला आहे. कारण या बंगल्याचे साडेसात लाखांचे पाणी बिल थकले आहे. विशेष म्हणजे फक्त मुख्यमंत्र्यांनीच पाणी बिल थकवले नसून इतर मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवास्थानांची ८ कोटी रुपयांची पाणी बिले थकली आहेत, अशी माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. मात्र, यासंदर्भात वस्तुस्थिती देखील समोर आली आहे.
ही आहे वस्तुस्थिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री महोदयांच्या शासकीय निवासस्थानांच्या पाण्याची देयके नोव्हेंबर २०१८ मध्येच भरण्यात आली होती. तथापी जुनी भरलेली देयके आणि मे २०१९ मध्ये प्राप्त झालेल्या देयकांमध्ये तफावत आढळून आल्यामुळे ही देयके अदा करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. संपूर्ण हिशोब केल्यानंतर ही देयके भरण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात येत आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुंबई शहर इलाखा विभागाने कळविले आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्री महोदयांना वितरीत करण्यात येणारी शासकीय निवासस्थाने ही सरकारी मालमत्ता असून तेथील पाणी आणि वीजपुरवठा देयके अदा करण्याची प्रक्रिया ही निरंतर सुरू असते. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी असलेली बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्यात सातत्यपूर्ण समन्वय असतो.
मुख्यमंत्र्यांचे वर्षा हे शासकीय निवासस्थान तसेच मंत्री महोदयांची निवासस्थाने यासोबतच सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाच्या पाणीपुरवठ्याची थकीत रक्कम नोव्हेंबरमध्येच अदा करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम भरण्याची कार्यवाही तत्काळ केली जात आहे. या निवासस्थानांमध्ये मंत्री महोदयांशिवाय त्यांच्या कर्मचारी वर्गासाठीचीही घरे असतात. तसेच यामध्ये अभ्यागतांचाही समावेश असतो. पाणी आणि वीजपुरवठ्याची देयके बंगल्याच्या नावावर येतात. ती कोणा विशिष्ट व्यक्तीच्या नावावर येत नाहीत. त्यामुळे ती विशिष्ट व्यक्तीने थकविली असे म्हणणे संयुक्तिक नाही.
पाण्याची बिल थकबाकी ही तांत्रिक बाब आहे. तांत्रिक बाबीमुळं ती थकबाकी असल्याचं दिसून येत आहे. ती प्राशकिय बाब असल्याने ही थकबाकी तांत्रिक असल्याचे समोर आले आहे. – मनिषा कायंदे, शिवसेना आमदार
हेही वाचा – ‘मुख्यमंत्र्यांच्या आंघोळीला उशीर होऊ नये; त्यासाठी पाण्याचे बिल मी भरणार’
हेही वाचा – मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदासाठी मुख्यमंत्र्यांंचे गुजराती कार्ड!