देशात १८ मेनंतर चौथा लॉकडाऊन सुरू होण्याची शक्यता असून राज्यांनी १५ मेपर्यंत आराखडा द्यावा, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मजुरांची घरी जाण्याची गरज मी समजू शकतो. लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर लोकांना जिथे आहेत, तिथेच थांबावे यावर आपण जोर दिला होता. पण घरी जाणे हा मानवी स्वभाव आहे. त्यामुळे आपल्याला काही निर्णय बदलावे लागले. आता मजूर गावाकडे जात आहे. आपापल्या घरी पोहोचत आहे. पण, आपल्यासमोर मोठे संकट असणार आहे. करोना गावापर्यंत पोहचू न देण्याचे आपल्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत चिंता व्यक्त केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांशी लॉकडाऊनच्या तिसर्‍या टप्प्याच्या पार्श्वभूमीवर संवाद साधला. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहदेखील उपस्थित होते. अमित शाह यांनी यावेळी आरोग्य सेतू मोबाइल अ‍ॅप किती महत्त्वाचे आहे हे सांगताना लोकांना हे अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचे आवाहन करण्यास मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. सरकारने आता पुढील वाटचाल करण्याचा विचार करण्याची गरज बनली आहे.
सरकारने आता पुढील वाटचाल करण्याचा विचार करण्याची गरज बनली आहे. सोबतच मोठा दृष्टीकोन बाळगण्याची गरज आहे. करोनाविरोधातील लढाईत आपल्याला बर्‍यापैकी यश मिळाले असल्याचे जग सांगत आहे. या लढाईत राज्य सरकारांनी अत्यंत मोलाची भूमिका बजावली आहे. त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव असून धोका रोखण्यात त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावण्याचे काम केले आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीत बोलताना म्हटले की, आम्ही एक राज्य म्हणून करोनासोबत लढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. केंद्राने अशा कठीण काळात राजकारण करू नये. आम्ही आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा तसेच इतर मोठ्या राज्यांच्या सीमांनी व्यापलो आहोत. आमच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. सर्व राज्यांना समान महत्त्व दिले पाहिजे. आपण टीम इंडिया म्हणून काम करणे गरजेचे आहे, असे म्हणाल्या.
अत्यावश्यक सेवेसाठी लोकल सुरू करा -ठाकरे
मुंबईमध्ये लोकलसेवा बंद आहे. ती फक्त अत्यावश्यक सेवेतील व्यक्तींसाठीच सुरू करावी. तसेच ओळखपत्र पाहूनच प्रवासाची परवानगी देण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली. राज्यात कर्जमाफीची योजना सुरू होती. मात्र, विदर्भात निवडणुका असल्याने तिथे याचा फायदा मिळालेला नाही. आवश्यकता भासल्यास मनुष्यबळ द्यावे, खरीप हंगाम सुरू होत आहे. यामुळे या शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्याच्या सूचना आरबीआयला देण्यात याव्यात, अशीही मागणी ठाकरे यांनी केली. तसेच केंद्राकडे देय असलेला जीएसटीचा परतावा लगेचच देण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.