राज्यात घरोघरी लसीकरणाची सुरुवात पुण्यातून होणार असल्याची माहिती बुधवारी राज्य सरकारच्यावतीने हायकोर्टात देण्यात आली. यासाठी एक खास वेबसाईट तयार करण्यात येणार असून त्याद्वारे इच्छुकांचे अर्ज स्वीकारले जातील. पुणे महापालिकेचा विस्तार आणि लोकसंख्या पाहता प्रायोगिक तत्वावर पुण्याची निवड करण्यात आली आहे. जर पुण्यात हा प्रयोग यशस्वी ठरला तर तो इतर जिल्ह्यातही राबवण्यात येईल, असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितले. मात्र, यात काही धोके आहेत जे भर कोर्टात सांगता येणार नाहीत असेही महाधिवक्ता पुढे म्हणाले. त्यामुळे या मुद्यावर गुरुवारी हायकोर्टात एक विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे.
पंचाहत्तर वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळून असलेल्या व्यक्ती आणि अपंग व्यक्तिंना घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत वकील ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली.
यावेळी सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता म्हणाले की, अपेक्षा आहे राज्य सरकार सर्वांवर डॉक्टरच्या हमीपत्राची सक्ती करणार नाही. कोणत्याही मोठ्या शस्त्रक्रियेआधी रुग्णालयही हमीपत्र घेतंच, मात्र कुठलाही डॉक्टर रुग्णाबद्दल कधीही हमी देत नाही, याचे भान ठेवा. यावेळी महाधिवक्त्यांनी, सध्या लसीकरण मोहिमेत परदेशात शिक्षणासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना लस देण्यास प्रधान्य देण्यात येत असल्याचे सांगितले.