अपुऱ्या व अनियमित पावसामुळे नागपूर जिल्ह्यातील ७१८ गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दुष्काळ परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने तात्काळ आवश्यक उपाययोजना राबवाव्यात. दुष्काळी गावांमध्ये तात्काळ नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरूस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. तसेच टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा न करता नागरिकांच्या घरापर्यंत पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिलेत. नागपूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज,शुक्रवारी रविभवन येथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल उपस्थित होते.
नागपूर जिल्ह्यात ४० दिवसात सरासरी ८६.७४ टक्के पाऊस पडला असून काटोल व कळमेश्वर या तालुक्यात गंभीर स्वरूपाचा तर नरखेड तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ आहे. तसेच जिल्ह्यातील इतर ८ महसूल मंडळातील २६८ गावांचाही यामध्ये समावेश आहे. जिल्ह्यातील सरासरी ६७ टक्के गावांमध्ये निकषानुसार आवश्यक उपाययोजना तात्काळ लागू करण्यात येत आहेत. दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये समावेश नसलेल्या गावासंदर्भात जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना निकष व क्षेत्रभेटीच्या आधारे गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याचा अधिकार देण्यात आला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
गुरांना चारा पुरविण्याला प्राधान्य
दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये उपाययोजनांची अंमलबजावणी करतांना नागरिकांना व गुरांना पिण्याचे पाणी तसेच गुरांना चारा पुरविण्याला प्राधान्य असल्याचे सांगताना ते पुढे म्हणाले, पिण्याचे पाणी पुरविणाऱ्या नादुरूस्त व पूरक नळयोजनांच्या दुरूस्तीची कामे पूर्ण करता यावी यासाठी निविदा प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या फेब्रुवारीपासून अशा गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत होईल या दृष्टीने नियोजन करावे. दुष्काळामध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा होणार नाही याची काळजी घ्यावी. शून्य टॅंकर धोरण राबवावे. जनावरांना चाऱ्याची मूबलक उपलब्धता तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक गावात कामांचे नियोजन करावे. यामध्ये गावातील पांदण रस्त्यांची कामे पूर्ण करावीत. ज्या शाळांना संरक्षण भिंत नाही अशा सर्व शाळांना संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम देखील तात्काळ पूर्ण करावे, अशा सूचना यावेळी महसूलमंत्री यांनी दिल्यात.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ६७ हजार ७३६ खातेदारांना ४२० कोटी ९ लक्ष रूपयांची कर्ज माफी देण्यात आली आहे. कर्जमाफीचा लाभ झालेल्या शेतकरी सभासदांना कर्जमाफीसंदर्भातील माहितीपत्र द्यावे. तसेच ज्या शेतकरी सभासदांचे खाते कर्जमुक्त झाले आहे त्यांना यासोबत सातबारा प्रमाणपत्रे देखील घरपोच द्यावेत. बोंडअळीच्या नुकसानभरपाईची रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली असून वितरणाचा आढावा घेण्यात आला. खरीप पिककर्ज वाटपामध्ये राष्ट्रीयकृत व जिल्हा बॅकांद्वारे ५९२ कोटी ३२ लक्ष रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्यात.