आदिवासी विभागांतर्गत मंजूर झालेली तब्बल ५ कोटींच्या रस्त्यांची कामं रद्द झाली आहेत. कामे वेळेत सुरू न केल्यामुळे आदिवासी विभागाने ३६ रस्त्यांची कामं रद्द करत, प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना चांगलाच दणका दिला आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी उपाययोजनेतंर्गत रस्त्यांची कामे मंजूर केली जातात. मार्च एण्डींगच्या घाईगर्दीत पदाधिकारी, सदस्य, लोकप्रतिनिधींची पत्रे घेऊन काही ठराविक ठेकेदार लॉबी थेट मंत्रालयातून कामे मंजूर करून आणली. या कामांसाठी १० टकके निधीही आणला. नियमित नियोजनात ही कामे कायम करण्याचा डाव असतो. मात्र, गेल्या दोन वर्षापासून दायित्व असल्यानं या विभागाला निधीच नसल्यानं नियोजन झालेलं नाही. त्यामुळे या कामांना निधी नसल्यानं त्यांची निविदा काढण्यात आली नाही. काही कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या मात्र त्या निविदास्तरावरच आहेत. या कामांना निधी देऊ नये, अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द करा, अशी मागणी करत सभेत ठराव केला होता. प्रशासनाने निधी उपलब्ध झाल्यास ही कामे करण्यात येतील, अशी भूमिका घेतली.