मुंबईः कोणतेही पुरावे न तपासता मुंबई कुटुंब न्यायालयाने एका प्रकरणात अंदाजे घटस्फोट दिला. हा घटस्फोट मंजूर करताना कुटुंब न्यायालयाने डोके वापरले नाही, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत. तसेच घटस्फोट मंजूर करण्याचा निर्णयही न्यायालयाने रद्द केला आहे. या घटस्फोटावर आता नव्याने सुनावणी होईल.
याप्रकरणी अंधेरी येथील पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तिने कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. या अर्जात तिने पतीवर गंभीर आरोप केले होते. मात्र हे आरोप मान्य न करताच पतीने घटस्फोटाला समंती देणारा अर्ज केला. या अर्जावर सुनावणी घेत कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. याविरोधात पत्त्नीने उच्च न्यायालयात अर्ज केला.
न्या. रमेश धानुका व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयावर चांगलेच ताशेरे ओढले. पती-पत्नीला मनातून आणि डोक्यातून घटस्फोट हवाच असा तर्क कुटुंब न्यायालयाने लावला. मात्र अशा प्रकारे कुटुंब न्यायालयाने तर्क लावणे योग्य नाही. पती-पत्नीने एकमेकांवर आरोप न करता घटस्फोट घेत असतील तर तो समंतीने घेतलेला घटस्फोट मानला जातो. येथे तसे झालेले नाही. पत्नीने पतीविरोधात आरोप केले आहेत. त्याची सुनावणी न करताच कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला आहे. अंदाजे हा घटस्फोट मंजूर करण्यात आला. हा घटस्फोट मंजूर करताना कुटुंब न्यायालयाने डोके वापरले नाही, असे खडेबोल सुनावत न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर करण्याचा निर्णय रद्द केला.
१४ जुलै २०१३ रोजी या पती पत्नीचा विवाह झाला. त्यांना बाळ झाले. कालांतराने दोघांमध्ये वाद सुरु झाले. अखेर नोव्हेंबर २०१७ मध्ये पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. या अर्जात पत्नीने पतीविरोधात गंभीर आरोप केले होते. हे आरोप मान्य न करताच पतीने या घटस्फोटासाठी समंती असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. न्यायालयाने त्या आधारावर घटस्फोट मंजूर केला. पोटगीच्या मागणीवर न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र घटस्फोट मंजूर झाल्यानंतर पती-पत्नी यांच्या संबंध राहत नाही. त्यामुळे पोटगीचा प्रश्नच उरत नाही. तसेच मी पतीविरोधात गंभीर आरोप केले होते. त्यावरही सुनावणी झाली नाही, असा दावा पत्नीने उच्च न्यायालयात केला होता. हा दावा अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद पतीने केला होता. मुळात पोटगीवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे घटस्फोट मंजूर करण्याचा निर्णय योग्य आहे, असे पतीचे म्हणणे होते. न्यायालयाने पत्नीचे म्हणणे ग्राह्य धरत कुटुंब न्यायालयावर ताशेरे ओढले आणि घटस्फोट मंजूर करण्याचा निर्णय रद्द केला.