शेतमालाला रास्त भाव, शेतकर्‍यांना दिवसा १२ तास वीज आदी मागण्यांसाठी भारतीय किसान सभेने विधान भवनावर आयोजित केलेल्या लाँग मार्चसाठी हजारो शेतकरी नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने पायी निघाले आहेत. या लाँग मार्चचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आल्यावर नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे आणि सहकार मंत्री अतुल सावे यांना शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने पाठवले होते.
या मंत्र्यांच्या विनंतीनुसार माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी शिष्टमंडळाने गुरुवारी विधान भवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी शेतकरी तसेच आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. यासंदर्भात शुक्रवारी विधिमंडळाच्या सभागृहात निवेदनाद्वारे माहिती देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांनी लाँग मार्च थांबविण्याचे आवाहनही केले.
यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे आणि खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, शेतकरी शिष्टमंडळातील डॉ. अशोक ढवळे, विनोद निकोले, इंद्रजीत गावित, अजित नवले, उमेश देशमुख, डी. एल. कराड यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते.
सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत परंपरागत पद्धतीने आदिवासी कसत असलेल्या जमिनी, वनहक्क दावे, कांद्याचा प्रश्न, वनांमधील अतिक्रमणे, गायरान जमिनी, शेतकर्‍यांना १२ तास वीज, शेतीविषयक कर्ज आदी विविध मुद्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी जीवा पांडू गावित यांनी विविध मागण्या मांडल्या.
दरवेळी शेतकरी मोर्चा काढतात आणि सरकार आश्वासन देते. त्यानंतर आम्ही माघार घेतो. यावेळी असे होणार नाही. सरकारने बैठकीत मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत सभागृहात निवेदन करावे. त्याबाबतचा आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोवर आंदोलक वाशिंद येथून हलणार नाहीत. सरकारकडे मोठी यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेकरवी सरकार अंमलबजावणी करू शकते. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या सकारात्मक निर्णयाची वाट पाहत बसून राहू. जर सरकारने काहीही कार्यवाही केली नाही तर आम्ही पुन्हा मुंबईकडे चालत राहू. मुंबईकरांना त्रास द्यायचा आमचा हेतू नाही. मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर परतायचे नाही, असा निर्धार करून शिधा बांधून आलो आहोत. त्यामुळे सरकारने आता आमच्याशी जी चर्चा केली त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा गावित यांनी व्यक्त केली.
आश्वासनाची अंमलबजावणी करावी
सरकारने बैठकीत मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत सभागृहात निवेदन करावे. त्याबाबतचा आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोवर आंदोलक वाशिंद येथून हलणार नाहीत. सरकारने योग्य ती कार्यवाही न केल्यास आम्ही पुन्हा मुंबईकडे चालत राहू.
-जीवा पांडू गावित, माजी आमदार