राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मुंबई आणि महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाला बँकांनी सकारात्मक पवित्रा दर्शविला असल्याने लवकरच राज्यातील विशेषत गृहनिर्माण विकासासाठी आर्थिक पाठबळ मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या समवेत सोमवारी राज्यातील बँक प्रतिनिधींची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. या आढावा बैठकीत म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांना बँकाकडून होणाऱ्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांच्यासह अनेक बँकांचे प्रमुख उपस्थित होते. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रजनीशकुमार, बँक ऑफ बडोदाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव चढ्ढा, बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अतनूकुमार दास, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे व्यवस्थापकीय संचालक ए एस राजीव, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पालव मोहपात्रा, युनियन बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक राज किरण राय आदींचा समावेश होता.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत ज्या प्रकल्पांचे काम मुंबईत सुरु आहे त्या प्रकल्पांना बँकांनी आर्थिक पाठबळ दिल्यास घर बांधण्याच्या तसेच पुनर्वसनाच्या कामाला गती येऊन सर्वसामान्य गरीब माणसाला त्याचे हक्काचे घर लवकर मिळण्यास मदत होईल. यादृष्टीने म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी सर्व बँकांच्या प्रतिनिधींची स्वतंत्रपणे भेट घेऊन येत्या आठ दिवसात यासंबंधीचा सुनियोजित आराखडा तयार करण्याची सूचना केली आहे. तर सर्वसामान्य माणसाच्या स्वत:च्या मालकीच्या, हक्काच्या घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शासन आग्रही असून त्यादृष्टीने अतिशय वेगाने घरांची उपलब्धता होणे, गृहनिर्माण क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी अर्थसहाय्य मिळणे आवश्यक आहे. हे असे क्षेत्र आहे ज्यातून राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळताना अनेक रोजगार संधीही यातून निर्माण होतात. त्यामुळेच राज्य शासनही या क्षेत्राच्या विकासासाठी ठोस अशी पाऊले उचलत’, असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा – ‘शिवभोजना’ची व्यापी वाढविणार; मुख्यमंत्र्यांनी साधला लाभार्थींशी संवाद