राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह बँकेच्या माजी संचालकांना तसेच तत्कालीन ७० जिल्हा बँक अध्यक्ष आणि संचालकांना हायकोर्टाने गुरुवारी दणका दिला होता. पोलिसांचा अहवाल पाहता तक्रार दाखल झालेल्या माजी संचालकांवर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे मत कोर्टाने नोंदवले होते. कोर्टाच्या आदेशानंतर आज, सोमवारी आर्थिक गुन्हे विभागाकडून अजित पवारांसह राज्य सहकारी बँकेच्या माजी संचालक तसेच जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुंबई हाय कोर्टाने राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले. याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ५० जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. यामध्ये अजित पवार यांच्यासोबतच हसन मुश्रीफ यांचेदेखील नाव आहे. येत्या पाच दिवसांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते, त्यानुसार तिसऱ्याच दिवशी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे आदींसह इतर बड्या नेत्यांवर एमआरए पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण
२००१ मध्ये हा सगळा प्रकार उघड झाला होता. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळामध्ये काही नेत्यांच्या मर्जीतल्या व्यक्ती आणि संस्थांना राज्य सहकारी बँकेने नियमबाह्य पद्धतीने कर्जे वितरित केल्याची बाब नाबर्ड, सहकार आणि साखर आयुक्त आणि कॅग यांच्या अहवालांमध्ये उघड झाली होती. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे प्रशासक नेमला होता. मात्र, या प्रकरणी अद्यापर्यंत गुन्हे दाखल करण्यात आले नव्हते. त्यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी जनहित याचिकेद्वारे मागणी केली होती. या याचिकेवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. संदीप शिंदे यांच्या खडपीठाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.