गेल्या पाच दिवसांत मुंबईत विधानभवन कॅन्टीन व मंत्रालयातील अन्न भेसळ व दूषित पाणी या दोन मुद्यांवरून वर्तमानपत्रांनी काही रकाने खर्ची घातले, आमदार एकत्र आले; मात्र आम्ही इथे रोज दूषित पाणी पितो आहे, भेसळीचे अन्न खातो आहे. त्याची कधी कुणाला काही पडलेली असते काय, असा जळजळीत सवाल ग्रामीण भागात उपस्थित केला जात आहे. जनतेच्या पैशांवर चालणारे प्रशासन नेहमीच मोठ्यांची काळजी घेते, सामान्यांकडे पहायला यांना वेळ नसतो, अशी प्रतिक्रियाही उमटली आहे.
मंत्रालयात दूषित पाणी प्यायल्याने काहींनी उलट्या-जुलाबाचा त्रास झाला. मंत्रालयातच असा प्रकार घडल्याने स्वाभाविक त्याची ‘बातमी’ झाली. काही लोकप्रतिनिधींनी त्याबद्दल कळवळाही दाखविण्याची संधी साधून घेतली. मात्र याच लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघांतून ग्रामीण, दुर्गम भागात राहणारी जनता वर्षाचे बाराही महिने दूषित पाणी पित असताना ह्यांनी कितीवेळा सरकारकडे शुद्ध पाण्यासाठी गळा काढला, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला गेला आहे.
मंत्रालयात किंवा अन्य सरकारी आस्थापनांत उन्हाळ्यात अधिकारी, कर्मचारी गारेगार शुद्ध किंवा बाटली बंद पाणी पित असतात तेव्हा ग्रामीण भागातील पुरुष-महिला उन्हातान्हात पाण्यासाठी वणवण करताना दिसतात. आदिवासी किंवा दुर्गम भागात तर खड्ड्यात साचलेले पाणी फुटलेल्या मडक्याच्या तुकड्याने (खापरीने) भरले जाते. पाण्याच्या योजना गाजावाजा करून सुरू करायच्या, पण त्या पूर्ण होतात की नाही, हे केव्हाच पाहिले जात नसल्याने मंत्रालयातील दूषित पाण्यावरून गळा काढणार्‍या कित्येक लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघात योजना अर्धवट आहेत. तुम्ही मस्त शुद्ध पाणी प्या, आम्ही वर्षोनुवर्षे गढूळ पाणी पिऊ, अशी बोचरी प्रतिक्रिया कोकणातील एका निवृत्त शिक्षकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.
गेल्या बुधवारी विधानभवन कॅन्टीनमध्ये मटकीच्या उसळीत चिकनचे तुकडे आढळल्याने मोठा गहजब झाला. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने यावर चर्चा होणे स्वाभाविक होते. यावरही ग्रामीण भागात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. गोरगरीब रोज भेसळीचे अन्न खात असताना त्याची कुणाला पर्वा नसते, तिकडे नुसते चिकनचे तुकडे आढळले म्हणून गोंधळ झाला. रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ, शीतपेये यांतून भेसळ नित्यनेमाने होत असताना याच सरकारच्या अन्न व भेसळ प्रतिबंधक विभागाने किती कारवाया केल्या आणि त्यापैकी किती तडीस नेल्या, याची विधिमंडळात चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी केली जात आहे.
विधानभवन कॅन्टीनमधील भेसळखोरांना जन्मठेपेची शिक्षा द्या, या माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मागणीची अनेकांनी खिल्ली उडवली आहे. भेसळीचा प्रकार हा चुकीचाच, परंतु इतकी टोकाची मागणी करणार्‍या पवार यांनी राजरोस सुरू असलेल्या अन्न भेसळ, पाणी भेसळ करणार्‍यांनाही धारेवर धरावे, अशी खोचक मागणी केली जात आहे. गेले अनेक वर्षे सर्वसामान्यांना साधे शुद्ध पाणी न देऊ शकलेल्या सरकारलाच खरं तर आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची गरज काहींनी बोलून दाखविली. भेसळीचे अन्न खाऊन, अशुद्ध पाणी पिऊन जनता हवालदिल झाली असल्याने त्याबाबत सरकारविरोधात एक सूर कधी घुमणार, असा आर्त सवाल ग्रामीण व दुर्गम भागातील जनता करीत आहे.