कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनच्या अपरिहार्यतेचा परिणाम राज्याच्या महसुलावर झाल्याने अर्थसंकल्पातील नव्या योजनांचा निधी तूर्तास बंद करण्याचे धोरण वित्त विभागाने स्वीकारले आहे. मात्र, आवश्यक आणि टाळत्या न येणार्‍या बाबींना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
क्रीडा मंत्री सुनील केदार यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून अर्थसंकल्पात क्रीडा विभागाच्या योजनांना तरतूद केलेला निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी हे पत्र वित्त विभागाकडे पाठवले. यावर वित्त विभागाने निधीच उपलब्ध नसल्याने क्रीडाच काय पण अन्य नव्या योजनांचा निधी न देण्याची भूमिका घेतली आहे.
गेल्या वर्षीपासून सुरू झालेल्या कोरोनाच्या संकटाचा मोठा फटका सरकारी तिजोरीला बसला आहे. लॉकडाऊनमुळे महसूल घटल्याने राज्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी कर्ज काढण्याची नामुष्की वित्त विभागावर ओढवली आहे. या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने शासकीय निधीबाबतची वस्तुस्थिती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याची तयारी ठेवली आहे.
कोरोना संकटात आवश्यक आणि टाळता न येणार्‍या खर्चासाठी निधी देण्याचे वित्त विभागाने ठरवले आहे. त्यामुळे सध्या सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न आणि औषध प्रशासन, अन्न आणि नागरी पुरवठा, गृह अशा विभागांना त्यांच्या मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
‘माझ्या खात्याने कोणत्याही नव्या योजनेसाठी निधी मागितलेला नाही. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी वितरीत करावा हीच माझी मागणी आहे’ – सुनील केदार, क्रीडा मंत्री