विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासचा अनुशेष भरून काढण्याच येईल आणि त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले आहे. विधानसभेत 293 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते.
यावेळी फडणवीस म्हणाले की, जेव्हा आमचं सरकार होतं तेव्हा विदर्भात अनेक प्रकल्पांना, योजनांना मोठ्या प्रमाणात चालना दिली. गोसीखुर्द संदर्भात २०१३ ते १४ इथपर्यंत ८४०० हेक्टर ओलीत होतं १८ -१८ मध्ये ते ४७०० झालं आणि आत्ता ते जवळपास लाख पोहचला आहे. त्याकरिता सातत्याने निधी त्या काळात उपलब्ध करून दिला, पण कालबद्ध करून त्यासाठी निधी दिला जात आहे. अनेक योजना ज्या अडकल्या होत्या त्यांना चालना देणं, पुढे नेण आणि पूर्ण करण्याचे काम मागील काळात केलं आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत दिली आहे.
सिंचनाच्या संदर्भात विदर्भात चांगले काम केले आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेमध्ये विदर्भात 40 हजार हेक्टर क्षमतेचे काम पूर्ण झाले आहे. मराठवाड्यामध्ये 11 हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळणार, तर उर्वरित महाराष्ट्रात एक लाख 28 हजार 256 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित झाली आहे. याशिवाय, विदर्भातील सहा मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून इतर पाच प्रकल्पांची मान्यता अंतिम टप्प्यात असल्याचे श्री. फडणवीस म्हणाले.
उपमुख्यमंत्र्यांकडून विदर्भसंदर्भात महत्त्वाची माहिती
१) अमरावतीच्या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात उद्योग, या पार्कच्या विस्तारासाठी नवीन ठिकाणी जागा देण्यात येईल. तसेच नवीन एकात्मिक टेक्सटाईल पार्क आणणार आहे.
२) दूध व्यवसायाला चालना दिली जात असून मदर डेअरी प्रकल्प सुरू केला. यामुळे दूध संकलनात वाढ झाली असून तीन वर्षात दोन लाख 10 हजार लीटर संकलन केल जाईल. शेतकऱ्यांना दुधाला 48 रुपयांचा भाव मिळत आहे.
३) मराठवाडा – विदर्भात मोठ्या प्रमाणात वीज सवलत दिली. नवीन धोरण तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
४) महावितरण वीज बील थकबाकी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून गेल्या सहा महिन्यात 49 हजार कोटी पर्यंत वसुली केली आहे.
५) भूमीधारी शेतकऱ्यांना भूमीस्वामी करण्याचा निर्णय घेतला. नजराणा न घेता वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक केल्या. याचा 8588 गावातील क्षेत्राला लाभ झाला.
६) अनुशेष टाळण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून सेवाग्राम विकास आराखडा तयार केला जात आहे.
७) अर्थसंकल्पाची पद्धत बदलून आता मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण केवळ 14 टक्के एवढे आहे. यात आपण कृषी उद्योग, यंत्रमाग यांना अनुदान, नैसर्गिक आपत्ती, रस्ते विकास यासह वेतन आणि पेन्शन वरील निधीसाठीची तरतूद करत आहोत.
८) भांडवली गुंतवणूक वाढवत आहोत.
९) विदर्भातील जिल्हा बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यात शेतकऱ्यांना कर्जासाठी सिबील लागू नाही. तसे कोणी केले तर कारवाई केली जाईल.
१०) गेल्या तीन वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी सर्वाधिक भांडवली खर्च केला जाईल.
११) ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी किमान पाच तरी वसतिगृहे सुरू व्हावीत यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करून केंद्र सरकारच्या विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत.
१२) ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना राबविण्यात येईल. ज्यांना वसतिगृह मिळाले नाही त्यांच्यासाठी ही योजना असेल. निवास,भोजनासाठी त्यांना हे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
१३) महा ज्योतीच्या माध्यमातून पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 35 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांनाही अशाच प्रकारची सवलत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ज्यातून त्यांना उच्च शिक्षणासाठी निश्चित मदत केली जाईल.
१४) केंद्र शासनाने RRDS योजनेच्या 49602 कोटी रुपयांच्या संपूर्ण योजनेला मान्यता दिली आहे. यात वीज वाहिनी पृथ्थकरण, फिडर आणि इतर बाबींचा समावेश आहे.
१५) विदर्भासाठी 9842 कोटींची कामे प्रस्तावित असून त्याचा लाभ येत्या काळात होईल. महापारेषनच्या माध्यमातून 4405 कोटी रुपये निधी देऊन 25 नवीन उपकेंद्रे आणि उच्च दाब वाहिन्यांची निर्मिती केली जाईल. 1980 मेगावॉटचे तीन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. 15625 रुपयांची गुंतवणूक याठिकाणी होईल.
१६) सौर कृषी वाहिनी योजनेत कृषी फिडर सोलरवर आणले जाणार असून चार वर्षात सगळे फिडर सोलरवर आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
१७) ज्याठिकाणी सरकारी जागा नसेल तिथे खाजगी जमिनी भाडेतत्त्वावर घेऊन अशी कार्यवाही केली जाईल.
१८) विविध प्रकल्पांना गतिशीलता देण्याचा प्रयत्न केला जात असून त्यातील महत्वाचा तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प हा विदर्भ आणि खानदेशसाठी महत्वाचा आहे. हा आंतरराज्य प्रकल्प असल्याने केंद्र सरकारची मदत घेणार जाणार आहे.
१९) मिहानच्या माध्यमातून अनेक मोठे उद्योग येथे आले आहेत. त्यात 35 हजार थेट आणि 49 हजाराहून अधिक रोजगार अप्रत्यक्षपणे निर्माण झाला आहे.
२०) राज्यातील गड किल्ले, ऐतिहासिक स्मारक,संरक्षित स्मारक यांच्या विकासासाठी सन 2023-24 पासून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तीन टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासह छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या तुळापूर आणि वढू येथील स्मारकासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.