हवामानावर आधारित पुनर्रचित फळ पीक विम्याचे निकष बदलून ते पूर्वीप्रमाणेच केल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना व विशेषतः केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. पिक विम्यातील निकषाबाबत राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला असून यासाठी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या पाठपुराव्यास यश आल्याचेही गुलाबराव पाटील म्हणाले. जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी व विशेष करून कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या केळी उत्पादकांसाठी हवामानावर आधारित पुनर्रचित पीक विमा हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे.
विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळत असते. अडचणीत आल्यानंतर या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळतो. शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळत असते. मात्र मध्यंतरी पिक विमा कंपन्यांनी याचे निकष बदलले. यात अनेक जाचक अटी टाकल्या. यामुळे फळ उत्पादकांना मोठ्या अडचणी आल्या होत्या. या अनुषंगाने आधीप्रमाणेच निकष असावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.
जळगाव जिल्ह्यात केळी उत्पादकांना जाचक अटींमुळे मोठा फटका बसला होता. याची दखल घेऊन मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वीप्रमाणेच निकष करण्याची मागणी केली होती. यानंतर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी कृषी मंत्री दादाजी भुसे, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार शिरीष चौधरी आणि केळी उत्पादक संघाच्या सभासदांसह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन बैठकीत हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. या पाठपुराव्यामुळे पुनर्रचित फळ पीक विमा योजनेला मान्यता दिली आहे.
या अनुषंगाने आता केळी, संत्री, द्राक्षे, डाळींब, पेरू, सिताफळ आदी पिकांना हवानामावर आधारित पुनर्रचित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. याच्या अंतर्गत पर्जन्यमान, वारा, आर्द्रता, तापमान आदी निकषांवर आधारित नुकसान भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केळी हा जळगाव जिल्ह्याच्या कृषी अर्थकारणाचा कणा आहे. सुमारे दोन लाख लोकांना रोजगार देणारे व तब्बल सहा हजार कोटी रूपयांची उलाढाल असणारे हे क्षेत्र आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हवामानावर आधारित विमा नसल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फार मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा तर दुसरीकडे विमा कंपन्यांच्या हट्टीपणामुळे शेतकरी बेजार झाले होते. मात्र जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसोबत आपण यासाठी पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. यामुळे विम्याचे आधीप्रमाणेच निकष करण्यात आले असून याचा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचा आपल्याला मनस्वी आनंद आहे, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हटले आहे.