राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांच्या तपासणीमध्ये रासयानिक तपासणीत १०.१ टक्के तर जैविक तपासणीत ८.३९ टक्के स्त्रोत हे दुषित आढळून आले आहे. केंद्र सरकारच्या आयएमआयएस या तपासणीत केलेल्या नोंदीनुसार हे प्रमाण समोर आल्याचे कळते. आर्थिक वर्षे २०१९ ते २०२० मधील ही आकडेवारी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील ३७ टक्के नसैगिक जलस्त्रोत प्रदुषित
राज्यातील जलप्रदूषणास प्रतिबंध करण्याबाबत आमदार संग्राम थोपटे, निलेश लंके, सुनिल टिंगरे यांनी यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला लेखी उत्तर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहे. त्यावेळी वरील माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत केलेल्या पाहणीत राज्यातील ३७ टक्के नसैगिक जलस्त्रोत प्रदुषित असून हे प्रदुषण औद्यगिक क्षेत्रातील सांडपाणी यामुळे सर्वाधिक होत असल्याचा दावा यावेळी अनेक आमदारांनी केला होता. मात्र, हा दावा यावेळी फेटाळून लावला आहे.
दरम्यान, या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना नमूद केले की, ‘नदी प्रदूषणावर नियत्रंण ठेवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख, जिल्हा न्यायधीश आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियत्रंण मंडळ यांचा समावेश असलेल्या संनियंत्रण कृती दलाची स्थापना केली आहे. तर प्रदुषित नदी पट्टे असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये या समितीने कामकाज सुरु केले आहे. राज्य पातळीवर नदी पुनरस्थापन समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर समिती राज्यस्तरावर प्रदुषित नद्यांसाठी बनविण्यात आलेल्या कृती आराखड्यांच्या अंमलबजावणीवर संनियंत्रणाचे काम करते. केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ जलशक्ती मंत्रालय मार्फत काम करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर राज्यातील जलस्त्रोतांमध्ये प्रदुषण टाळण्याकरिता अनेक उपाययोजना केल्या जात असून त्यात अनेक बाबींचा समावेश असल्याचे त्यांनी यावेळी लेखी दिलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे’.
हेही वाचा – धक्कादायक: स्मशानातून मृतदेह उकरून वाळू चोरली