मुंबई : काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूरच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि एकूण 12 लाख 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर सुनील केदार यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यांचा हा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी पुन्हा नव्याने अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर पुढील सुनावणी 9 जानेवारीला होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. (Hearing on Sunil Kedar bail application on January 9, Nagpur Bench notice Maharashtra Government)
हेही वाचा… सरकारकडून MAHANAND वाचवण्याचे प्रयत्न नाही, AMULला रान मोकळे; अजित नवलेंचे टीकास्त्र
सुनील केदार यांच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस दिल्यानंतर या नोटीसीचे उत्तर सरकारला 6 जानेवारीपर्यंत द्यायचे आहे. त्यानंतर या जामीन अर्जावर पुढील सुनावणी येत्या 9 जानेवारीला होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादाच्या दरम्यान केली होती. तर सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला होता. त्यामुळे केदार यांच्या जामीन अर्जावर 9 जानेलारीला सुनावणी होऊन त्यांना जामीन मिळथो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत घोटाळा केल्याप्रकरणी काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांना सत्र न्यायालयाने दोषी घोषीत केल्यानंतर त्यांना या प्रकरणी कमीत कमी शिक्षा व्हावी, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आली होती. तर, केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी सुद्धा त्यांच्या वकिलांनी युक्तीवादाच्या दरम्यान केली होती. मात्र, त्यांच्या या मागणीला सरकारी वकिलांकडून विरोध करण्यात आला होता. हे प्रकरण लोकांच्या पैशाशी संबंधित प्रकरण आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना जामीन दिल्यास किंवा शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरला जाईल, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने सांगितले. त्यानंतर केदारांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये फौजदारी अर्ज दाखल केला. त्यावर आज न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फलके यांच्यासमक्ष सुनावणी पार पडली.