भाजपचे राज्यातले असो की केंद्रातले नेते महाराष्ट्रात कोरोनाची परिस्थिती किती वाईट आहे असे रोज सकाळ- संध्याकाळ चित्र रंगवत असतात. विशेष म्हणजे यासाठी सकाळपासून रात्रीपर्यंत पत्रकार परिषद घेत उद्धव ठाकरे सरकार कसे कमजोर आहे, असे सतत ओरडून सांगत असतात. याचवेळी भाजपच्या राज्यांमध्ये कसे आलबेल सुरू असल्याचे सांगण्यास मात्र विसरत नाहीत. भाजप नेत्यांचा हा ढोंगीपणा उघडा पडला असून गुजरातमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस भयावह होताना दिसत आहे.
राज्यातील विविध शहरांतील रुग्णालयासमोर रुग्णांच्या रांगा लागल्या आहेत. तर दुसरीकडे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी ही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. गुजरातमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. दुसरीकडे माध्यमेही वार्तांकनातून परिस्थिती निदर्शनास आणून देत आहे. विविध माध्यमांच्या वृत्तांची दखल घेत गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी वेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले आहे.
खरेतर कोरोनाच्या काळात सर्वच राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एक होत या महामारीचा मुकाबला करायला हवा. राजकारण न करता लोकांच्या जीवाची काळजी याला प्रथम प्राधान्य द्यायला हवे. मात्र, भाजप तसे करताना दिसत नाही. आपली सत्ता नसलेल्या राज्यात कोरोनाचा मोठा प्रसार झाला असून यासाठी तेथील राज्य सरकार दोषी असल्याचा ठपका ठेवला जात आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याची एकही संधी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी सोडलेली नाही. मात्र, आता गुजरातमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा भयाण स्थिती असल्याचे समोर येत आहे.
गुजरातमधील परिस्थितीसंदर्भात विविध माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांवर चिंता व्यक्त करत गुजरात उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने यासंदर्भात स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विविध मुद्दे उपस्थित करत सरकारकडे उत्तरे मागितली.
रुग्णालयांसमोर लागलेल्या रुग्णांच्या रांगावरून आणि बेडच्या तुटवड्यावरूनही न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला. रेमडेसिवीर इंजेक्शनची विक्री जास्तीच्या दराने का होत आहे, हे राज्य सरकारने शोधावे. जर आपण म्हणता आहात की राज्यात ऑक्सिजन आणि बेड उपलब्ध आहेत तर मग लोकांना रांगेत का उभे रहावे लागत आहे.
गुजरात सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी म्हणाले, नागरिकांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळवण्यासाठी घाई करू नये, असे आम्ही लोकांना सांगत आहोत. राज्यात नागरिक विरुद्ध कोरोना विषाणू असेच युद्ध सुरू आहे. लॉकडाऊन लावणे हा यावर पर्याय नाही. कारण त्याचा परिणाम दैनंदिन रोजगारावर होईल. राज्यात तयार करण्यात येणार्‍या ऑक्सिजनपैकी ७० टक्के ऑक्सिजन आरोग्य क्षेत्रात पुरवला जात आहे.
रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स कुठे गायब झाली?
गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती काही मुद्दे उपस्थित करत सरकारला प्रश्न विचारले. कोरोना चाचण्या वेगाने करायला हव्यात. सर्वसामान्य माणसाला कोरोना चाचणीचा अहवाल मिळण्यासाठी ४ ते ५ दिवस लागतात. तर अशाच परिस्थितीत अधिकार्‍यांना काही तासांत आरटी-पीसीआर चाचणीचा रिपोर्ट मिळतो. तालुका आणि लहान गावांमध्ये कुठेही आरटी-पीसीआर चाचणी केंद्र नाहीत. गुजरातमध्ये जर २७ हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन देण्यात आलेली आहेत, तर मग प्रत्येक कोविड रुग्णालयात रेमडेसिवीर इंजेक्शन का उपलब्ध नाही. किती इंजेक्शन्स वापराविना पडून आहेत, याचा शोध घ्या, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.