सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात आलेल्या महापूरामुळे दोन्ही जिल्ह्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. पुराचे पाणी ओसरले आहे, मात्र आता जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. पुरामुळे राहत्या घरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते, यावर सरकारने आता महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून “पंतप्रधान आवास योजनेमार्फत जी घरे पडलेली आहेत किंवा घरांना हानी झालेली आहे. अशा घरांना पुर्णपणे नव्याने बांधून दिले जाणार आहेत. त्याशिवाय १ लाख रुपये अतिरीक्त राज्य सरकारच्यावतीने दिले जाणार आहेत”, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. तसेच पूरपरिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी एक समिती निर्माण केली आहे. या समितीमार्फत पूरपरिस्थितीची चौकशी आणि भविष्यातील उपाययोजना योजल्या जातील. जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे हे समितीचे अध्यक्ष असतील
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा –
- पूरग्रस्त भागातील एक हेक्टरपर्यंत पिक घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
- नेहमीपेक्षा तीन पट भरपाई देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
- पंतप्रधान आवास योजनेमार्फत जी घरे पडलेली आहेत किंवा घरांना हानी झालेली आहे. अशा घरांना पुर्णपणे नव्याने बांधून दिले जाणार आहेत. त्याशिवाय १ लाख रुपये अतिरीक्त राज्य सरकारच्यावतीने दिले जाणार आहे.
- घर बांधेपर्यंत कुठे राहायचे हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे घर भाड्याने घेण्यासाठी ग्रामीण भागात २४ हजार तर शहरी भागात ३६ हजार रुपये भाडे म्हणून दिले जातील.
- नवीन बांधली जाणारी घरे पुराच्या पाण्यात न बांधता इतर ठिकाणी बांधण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी इतर ठिकाणी जमिन पाहीली जाईल. गावात जमिन नसेल तर सरकार जमिन विकत घेऊन बांधली जातील.
- घरासोबत पिण्याच्या पाण्याची जोडणी, सांडापणी, विजेचे कनेक्शन द्यावे लागेल.
- ज्या खासगी संस्थाना गावे दत्तक घ्यायची आहेत, अशांची मदत या पाणी, सांडपाणी, विजेच्या कनेक्शन जोडणीबाबत घेतला जाईल.
- पाच ब्रास वाळू, मुरुम मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- तीन महिने मोफत धान्य दिले जाणार
- जनावरांच्या गोठ्याकरिता अर्थसहाय्य दिले जाणार
- व्यापाऱ्यांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. निर्मला सितारामन यांना भेटून आयकर, जीएसटी भरण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणार आहे.
- ज्या व्यापाऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे, त्यांना किमान सहा महिन्यांसाठी कर्जाचे रिशेड्यूल करुन देण्याची विनंती करणार आहे.
- कृषिपंपाचे विज बील त्याची वसूली पुढचे तीन महिने स्थगित करण्यात आलेली आहे.
- छोट्या व्यापाऱ्यांना ५० हजारांची मदत दिली जाईल.
- ज्यांचे कागदपत्रे पूराच्या पाण्यात गहाळ झाली आहेत. अशा कुटुंबांना सेवा सेतू केंद्राच्या माध्यमातून तात्काळ कागदपत्रे बनवून देण्यासंबंधी आदेश देण्यात आले आहेत.
पूर ओसरल्यानंतर केलेल्या उपाययोजना –
जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न सुरु आहेत.
एमएसईबीच्या ६०० टीम्स अहोरात्र काम करत आहेत.
सफाईचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे.
रोगराई, महामारी पसरू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय राबविण्यात आले आहेत.
पाण्याच्या योजना सुरु केल्या आहेत.
समितीने दिलेल्या शिफारशीवर काम केले जात आहे. तसेच समिती प्रत्येक आठवड्याला बैठक घेऊन कामाचा आढावा घेऊ.