कोरेगाव-भीमाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषद प्रकरणी दाखल खटला मुंबईतील विशेष एनआयए कोर्टाकडे वर्ग करण्यास पुणे कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या कोर्टाने यासंबंधी आदेश दिला. पुणे कोर्टाने तसे ना हरकत पत्रही दिले आहे. दरम्यान, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास स्वत:कडे घेण्याचा केंद्राचा निर्णय अयोग्य असून त्याला संमती देण्याचा राज्य सरकारचा त्याहून अयोग्य असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. एल्गार परिषद प्रकरणी पुणे कोर्टात दावा दाखल होता. हा दावा आता विशेष एनआयए कोर्टात चालणार आहे.
एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास पुणे पोलीस करत होते. मात्र, अचानकपणे केंद्र सरकारने हा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून घेत राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) दिला होता. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच एनआयएच्या पथकाने पुण्यात येऊन या प्रकरणी सर्व कागदपत्रे स्वत:कडे घेतली होती. एनआयएने एल्गार परिषद प्रकरणी नव्याने तपास सुरू करत ३ फेब्रुवारी रोजी एफआयआर दाखल केला आहे. या एफआयआरमध्ये एकूण ११ जणांची नावे असून त्यापैकी नऊ जण सध्या तुरुंगात आहेत.
या सर्व जणांवर दहशतवाद विरोधी कायदा ‘यूएपीए’ आणि भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या एफआयआरमध्ये संशयितांविरोधात देशद्रोहाचे कलम मात्र लावण्यात आलेले नाही. एल्गार प्रकरणी सुरेंद्र गडलिंग, सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, वरवरा राव, अरुण परेरा, व्हर्नन गोन्साल्वीस, महेश राऊत सध्या पोलीस कोठडीत आहेत. नक्षलवाद्यांशी संबंध आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या संशयावरून या सर्वांना अटक करण्यात आली आहे.
उद्धव ठाकरेंवर पवार नाराज
भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील कायदा, सुव्यवस्थेचा अधिकार राज्य सरकारचा असून त्यावर केंद्राने अतिक्रमण करणे योग्य नसल्याचे मत पवार यांनी व्यक्त केले. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास स्वत:कडे घेण्याचा केंद्राचा निर्णय अयोग्य असून त्याला संमती देण्याचा राज्य सरकारचा त्याहून अयोग्य असल्याचे पवार म्हणाले. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांचा तपास करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.