अवघ्या महिनाभरापूर्वी वाधवान बंधूंना नियमबाह्य पद्धतीने खंडाळ्याहून महाबळेश्वरला जाण्याची परवानगी देणारे गृहखात्याचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांना सरकारने त्यानंतर कारवाई म्हणून सक्तीच्या रजेवर पाठवलं होतं. पण आता पुन्हा याच अमिताभ गुप्ता यांना मागच्या दारून सरकारने पुन्हा सेवेत सामावून घेतले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या प्रकरणात त्यांच्यावर दोषारोप करण्यात आले होते, त्याचे स्थलांतर करण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार असलेल्या कमिटीवर त्यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या आणि विशेषत: गृहमंत्रालयाच्या या अजब न्यायावर सर्वच स्तरातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याच सहीनिशी निघालेल्या अमिताभ गुप्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातल्या पत्रावर आता राजकीय क्षेत्र, प्रशासकीय अधिकारी आणि माध्यमांमधून देखील आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. आयपीएस अधिकारी असलेले अमिताभ गुप्ता यांच्यावर वाधवान प्रकरणी नक्की कोणती कारवाई केली, याविषयी अद्याप स्पष्टीकरण आलेले नसताना फक्त सक्तीच्या रजेवर वाधवान प्रकरण निभावल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
५ गाड्या, २३ जण महाबळेश्वरला!
येस बँक आणि एचडीआयएल घोटाळा प्रकरणी वाधवान बंधूंची ईडीमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, हे माहीत असून देखील गृह खात्याचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी ८ एप्रिल रोजी वाधवान बंधूंसह एकूण २३ कुटुंबियांना ५ गाड्यांमधून खंडाळ्याहून महाबळेश्वरला जाण्याची परवानगी देणारे पत्र आपल्या सहीनिशी दिलं. त्या पत्राच्या जिवावर हे २३ जण महाबळेश्वरला पोहोचले देखील. मात्र, स्थानिकांनी ही बाब निदर्शनास आणल्यानंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. पुढचे १४ दिवस त्यांना महाबळेश्वरमध्येच क्वॉरंटाईन करण्यात आले. आणि हा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना सीबीआयच्या ताब्यात देण्यात आले.
राज्य सरकारचा अजब न्याय!
मात्र, सामान्यांसाठी प्रवासाचे कठोरात कठोर नियम अंमलात असताना वाधवान कुटुंबियांना कशी परवानगी दिली जाते? बड्या धेंडांसाठी नियम नाहीत का? अशा प्रकारची टीका विरोधकांसह सर्वच स्तरातून झाली. त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अमिताभ गुप्ता यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती देखील गठित केली होती. मात्र, त्या चौकशीचे पुढे काय झाले, याचा थांगपत्ता लागण्याआधीच अमिताभ गुप्ता यांना पुन्हा मागच्या दारून सरकारने प्रशासनात आणले आहे. त्यावर कडी म्हणजे गुप्तांकडे स्थलांतरीत कामगार, विद्यार्थी, यात्रेकरू आणि जागोजागी अडकून पडलेल्या लोकांना त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
समितीच्या देखरेखीखाली होणार स्थलांतर!
सरकारने अमिताभ गुप्तांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई पोलीस सहआयुक्त विनय चौबे, सामान्य प्रशासन विभाग उपसचिव राहुल कुलकर्णी अशा तिघांची एक समिती नियुक्त केली आहे. राज्यातल्या पोलीस स्थानकांमध्ये स्थलांतरासाठी येणार्‍या अर्जांची छाननी, त्यांची यादी आणि त्यांना त्यांच्या इच्छित ठिकाणी पाठवण्याची व्यवस्था करणे अशा जबाबदार्‍या या समितीवर सोपवण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच, ही कामे करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास ४० वर्षांखालील सरकारी कर्मचारी पुरवण्याचेही अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या सहीनिशी निघालेल्या पत्रकात या समितीची माहिती देण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच अमिताभ गुप्ता यांना सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्यात आले असून त्यांच्यावर लागलीच ही नवी जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे समजतेय. मात्र, त्यांच्या झालेल्या चौकशीचा तपशील अद्याप समजू शकलेला नाही.
गुप्तांची सीबीआय चौकशी करा -फडणवीस
लॉकडाऊनच्या काळात दिवाण हाऊसिंग फाययान्स लिमिटेडचे (डीएचएफएल) संस्थापक वाधवान बंधूंना प्रवासाची मुभा देणारे गृहविभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांना क्लीन चिट देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर भाजपने टीकास्त्र सोडले आहे. वाधवान बंधूंना मुभा देण्यामागे सरकारमधील बड्या नेत्यांचाच हात असून या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी केली आहे.
‘एखादा अधिकारी अशा प्रकारे स्वत:च्या अधिकारात इतका मोठा निर्णय घेऊ शकत नाही. कोणाच्या तरी इशार्‍यावरून किंवा आदेशानेच त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा, हे आमचे म्हणणे आता खरे ठरल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. ‘ज्या वेगाने गुप्ता यांना क्लीन चिट देण्यात आली, त्यावरून सरकार चालवणार्‍यांच्या आशिर्वादानेच वाधवान बंधूंना पास दिला गेला होता हे स्पष्ट झाले आहे. हे आघाडी सरकार आहे की वाधवान सरकार असा प्रश्न आम्हाला पडलाय. त्यामुळेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.