गेल्या काही दिवसांपासून उजनीच्या पाण्याचा प्रश्न पेटलेला असतानाच आज गुरूवारी राज्य सरकारमार्फत या विषयामध्ये एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले. सरकारने नमते धोरण घेत अखेर उजनीच्या पाण्याचा आदेशच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. उजनीच्या पाण्यासाठी आंदोलनाचा आक्रमक पवित्रा पाहूनच हा आदेश राज्य सरकारला मागे घ्यावा लागला आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील उजनीच्या पाण्यासाठी काढलेला आदेश अखेर रद्द केल्याचे पत्र आज सर्वत्र व्हायरल झाले. खुद्द जयंत पाटील यांनीही उजनी धरणारे सोलापूरकरांच्या हक्काचे पाणी इंदापूरला देणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. पण या घोषणनेमुळे आंदोलनकर्त्यांचे समाधान झाले नाही. अखेर उजनीच्या पाण्याचा आदेश रद्द करण्याचा लेखी निर्णय जाहीर करण्यात आला. जलसंपदा विभागाचे उपसचिव यांनी काढलेल्या आदेशानुसार २१ एप्रिल २०२२ रोजी काढलेला आदेश रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सोलापूरच्या हक्काचे पाणी इंदापूरला वळवणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. पण यावर आंदोलकांनी जोवर लेखी आदेश येत नाही, तोवर आंदोलन कायम राहणार असा पवित्रा घेतला होता. जयंत पाटील यांनी १८ मे रोजी घोषणा केल्यानंतर आज गुरूवारी विभागाच्या उपसचिवांच्या स्वाक्षरीने याआधीचा आदेश रद्द करण्यात आल्याचे पत्रक निघाले. त्यामुळे सोलापूरातील उजनीच्या पाण्यासाठी लढणाऱ्या आंदोलकांचा हा मोठा विजय असल्याचे बोलले जात आहे. उजनीच्या पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले आंदोलक हे गेल्या अनेक दिवसांपासून सोलापूरकरांच्या पाण्यासाठी आंदोलन करत होते. महत्वाचे म्हणजे या विषयाची धग बारामतीपर्यंतही गेली होती. त्यामुळेच या विषयात आक्रमक झालेल्या आंदोलनकर्त्यांपुढे सरकारला नमते धोरण घ्यावे लागले.
काय आहे नेमका वाद ?
जयंत पाटील यांनी उजनीचे पाणी इंदापूरला देण्यासाठी सर्वेक्षणाचा आदेश दिला होता. पण या आदेशाला सोलापूरकरांनी कडाडून विरोध केला होता. उजनी जलाशयाच्या बिगर सिंचन पाणी वापरातून उपलब्ध होणारे सांडपाणी हे उजनी जलाशयातून उचलण्यात येणार होते. पुढे हे पाणी शेटफळगढे येथे नवीन मुठा उजवा कालव्यात सोडून खडकवासला प्रकल्पाचे सिंचन स्थिरीकरण करण्यासाठी हे सर्वेक्षण होणार होते.