मुंबई – केंद्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराचे भाजपाचे सरकार आल्यापासून देशात महागाई, गरिबी व बेरोजगारीची स्थिती चिंताजनक बनलेली आहे. यावर विविध स्तरातून तीव्र नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारवर आसूड ओढले जात आहेत, लोकांमध्ये प्रचंड संताप असूनही मोदी सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. आज राष्ट्रीय स्वसंयेवक संघाला त्याची जाणीव झाली हे विशेष म्हणावे लागेल परंतु देशात खरी सामाजिक विषमता ही तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच परसवली व रुजवलेली आहे. त्यांना खरेच चिंता वाटत असेल तर त्यांनी मोदी सरकारला त्याबाबत जाब विचारावा, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुढे म्हणाले की, देशात विषमतेचे बिज रुजवणे त्याला खतपाणी घालणे व ते पसरवण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच जबाबदार आहे. आज त्यांच्याच विचाराचे सरकार केंद्रात मागील ८ वर्षांपासून आहे आणि संघ विचाराच्या कार्यशैलीत भाजपा काम करत आहे. या सरकारच्या काळात गरिबांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवले जात आहे, हे मोदी सरकारच सांगते. डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारच्या काळात विकासदर उच्चांकी होता, २४ कोटी जनतेला गरिबी रेषेतून बाहेर काढले होते. पण मोदी सरकारच्या काळात चुकीच्या धोरणांमुळे विकास दर घसरत आहे, २७ कोटी जनता पुन्हा गरिबी रेषेच्यावर गेली, बेरोजगारी ४५ वर्षांतील सर्वात जास्त आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीही गरिबीबद्दल बोलतात पण त्यातून जनतेच्या हिताचे निर्णय मोदी सरकार घेताना दिसत नाही. काँग्रेस पक्ष तसेच राहुल गांधी सातत्याने हेच मुद्दे मांडून केंद्र सरकारला जाब विचारत असतात. भारत जोडो यात्रेतही महागाई, बेरोजगारी, सामाजिक विषमता हे मुद्दे उचलून धरले जात आहेत म्हणूनच आरएसएसला त्याची दखल घ्यावी लागत आहे. परंतु आरएसएसची ही केवळ पोकळ चिंता असून ‘मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर’ अशी परिस्थिती आहे.
महागाई, बेरोजगारी हे देशासमोरील सध्याचे सर्वात मोठे संकट आहे पण मोदी सरकारच्या काळात नोकऱ्यांची निर्मिती करण्याऐवजी आहे त्या नोकऱ्या संपवण्याचे काम केले गेले. नोकरी मागणाऱ्यांना रोजगारदाते बनवण्यावर भर द्यावा असे संघाचे लोक म्हणत आहेत. पण पकोडे तळणे, रिक्षा चालवणे असे उद्योग करण्याचे सल्ले पंतप्रधान मोदीच देत असतात, यातून कसले रोजगारदाते निर्माण होणार हे आरएसएसने स्पष्ट करावे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला खरेच सामाजिक विषमतेची चिंता वाटत असेल तर त्यांनी मोदी सरकारला जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडावे, केवळ दोन लोकांच्या हिताचे निर्णय घेऊ नयेत, असा टोलाही पटोले यांनी लगावला.