नागपूरः मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार त्याचा कायदा केला जाणार आहे. त्याचे विधेयक मंजूरीसाठी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहासमोर ठेवले जाणार असल्याची माहिती उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली. हा कायदा मंजूर झाल्यास मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे थेट तक्रार करता येणार आहे.
उप मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात लोकायुक्ताचा कायदा नव्हता. त्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. मात्र आमच्या सरकारने या कायद्याचा मसुदा तयार केला. लोकायुक्तची व्याप्ती वाढवली. भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी त्याचा कायदा होणार आहे. लोकायुक्तचे प्रमुख उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश असतील. दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ असेल. जेणेकरुन भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करता येईल.
तसेच विर्दभाचा विकास महाविकास आघाडीच्या काळात खुंटला. आमचे सरकार अनुषेश भरुन काढेल. त्यासाठी सर्वोत्ताेपरी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
ते म्हणाले, महापुरुषांचा अपमान केल्याचा मुद्दा विरोधक वारंवार उपस्थितीत करत आहेत. ज्यांना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म नेमका कोठे झाला हे माहिती नाही. जे वारकऱ्यांचा अपमान करणाऱ्यांना सोबत घेऊन फिरतात. त्यांनी महापुरुषांच्या अपमानाबाबत बोलू नये. मुळात महापुरुषांचा अपमान कोणीच करु नये.
विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी अधिवेशन तीन आठवड्यांचे का नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यालाही उप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ज्यांनी नागपूरात दोन दिवस पण अधिवेशन घेतले नाही. तेच प्रश्न विचारत आहेत. पण त्यांचीही ईच्छा पूर्ण केली जाईल.
एकट्या एमएमआरडीएने ६० हजार कोटींचे कर्ज घेतले या अजित पवार यांच्या प्रश्नालाही उप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, राज्य शासन कर्ज देत नाही तर कर्ज घेण्यासाठी परवानगी देते. केवळ एमएमआरडीएने कर्ज घेतले असले तरी विकासकामे वेगाने सुरु आहेत. राज्यातील अन्य भागांचाही विकास सुरु आहे, असे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.