मराठा आरक्षणाबाबत तातडीने घटनापिठाची स्थापना करा; राज्याची सुप्रीम कोर्टाला विनंती

मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने घटनापिठाची स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी दुसरी लेखी विनंती राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांना आज केली आहे. राज्यसरकारच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या सुनावणीला पुन्हा चार आठवड्यानंतरची तारिख मिळाल्यामुळे मराठा समाजातून रोष व्यक्त होत आहे. मागच्या सुनावणीवेळीही सुप्रीम कोर्टाने घटनापीठाकडे जाण्याची सूचना केली होती. तसेच २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यानही तीच भूमिका मांडल्यामुळे राज्य सरकार घटनापीठाकडे जाण्यासाठी वेळ काढूपणा करत असल्याची टीका होत होती.

मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कालच जालना येथे सुप्रीम कोर्टात पुन्हा अर्ज करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार बुधवारी दुपारी राज्य शासनाचे वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज सादर केला. या अर्जामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षणासंदर्भातील ९ सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता असल्याचे विषद करण्यात आले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्य शासनाच्या अनेक नोकरी भरती प्रक्रिया व विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित झाल्या असून, हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तातडीने घटनापिठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य शासनाच्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लेखी विनंती केली होती.