मुंबई : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात ‘सीमावाद’ पेटल्यानंतर कर्नाटकात महाराष्ट्रातील गाडयांना लक्ष्य केले जात असताना राज्य सरकारने कर्नाटक बँकेशी स्वतंत्र करार केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या करारामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन आता कर्नाटक बँकेतून होणार आहे. वित्त विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
राज्य सरकार आपल्या ३८ विभागाच्या योजना चालवण्यासाठी सरकारी तसेच मान्यताप्राप्त खासगी बँकेत खाते उघडण्याची अनुमती देते. सरकारचे असे खाते त्या त्या विभागाचे आहरण आणि संवितरण अधिकार चालवत असतात. तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते तसेच निवृत्तीवेतनाच्या नियोजनासाठी बँकांना सरकारशी करार करावे लागतात.
कर्नाटक बँकेने नुकताच राज्य सरकारशी करार केला आहे. त्यामुळे आहरण, संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते यांच्या प्रयोजनासाठीचे सरकारचे खाते कर्नाटक बँकेत उघडले जाणार आहे. तसेच निवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासंदर्भातही कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक खाते कर्नाटक बँकेत उघडण्यास राज्य सरकारने संमती दिली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते यांच्या नियोजनसाठी राज्य सरकारच्या सूचित पूर्वी १५ बँका होत्या. आता कर्नाटक, जम्मू आणि कश्मीर तसेच उत्कर्ष स्माॅल फायनान्स बँक अशा तीन बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून दोन्ही राज्यांत तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. अशापरिस्थिती शिंदे फडणवीस सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे, मात्र या निर्णयावर मोठ्य़ाप्रमाणात टीक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मंगळवारी कर्नाटकातील बेळगावमध्ये कन्नड रक्षक वेदिका संघटनेने महाराष्ट्रातील वाहनांना अडवत त्याची तोडफोड केली, त्यामुळे आता हा वाद आणखी चिघळत चालला आहे. महाराष्ट्र सरकारने या वादावर तोडगा काढण्यासाठी शंभुराज देसाई आणि चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली, या समितीमार्फत हे दोन्ही मंत्री कर्नाटकात जाणार होते. मात्र कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सुरक्षेचे कारण देत या दोन्ही मंत्र्यांना कर्नाटकात न येण्याचे धमकी वजा आवाहन केले. त्यामुळे या वादाचे तीव्र पडसाद आता महाराष्ट्रात उमटत आहेत.