सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना अवैध रीतीने खरेदी केल्याच्या आरोपावरून संशयाच्या भोवर्‍यात सापडलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेच्या पत्रामुळे अडचणीत आलेले परिवहन मंत्री अनिल परब हेच विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाचे लक्ष्य राहण्याचे संकेत आहेत. याशिवाय मराठा आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संपुष्टात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण या सामाजिक ज्वलंत विषयांसह विधानसभा अध्यक्षांची निवड, कोरोनाची साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्बंध घालताना उडालेला गोंधळ आणि राज्यात लसीकरणाचा उडालेला बोजवारा आदी मुद्यांवर अधिवेशनाचे दोन दिवस सत्ताधारी आघाडीसाठी कसोटी पाहणारे ठरतील. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन कमालीचे वादळी आणि तितकेच वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यापासून आघाडी सरकारच्या स्थैर्याबाबत शंका उपस्थित होत असताना अधिवेशन तोंडावर विरोधी पक्ष भाजप चांगलाच आक्रमक झाला आहे. अधिवेशनात सरकारची चहुबाजूंनी कोंडी करण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे. भाजप कार्यसमितीच्या बैठकीत अजित पवार आणि अनिल परब यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा ठराव संमत होऊन तसे पत्र भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दिल्यानंतर पुढे 24 तासात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर शुगर मिल्स या खासगी कंपनीची मालमत्ता जप्त केली. या कारवाईमुळे अजित पवार अडचणीत सापडले आहे. याशिवाय सचिन वाझेने अनिल परब यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप लावल्याने परब हे विरोधकांच्या रडारवर आहेत. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोघांच्याही राजीनाम्याची मागणी होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याने ओबीसी समाजात आक्रोश आहे. भाजपने याविरोधात नुकतेच आंदोलन केले. ओबीसी आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरून दोन्हीकडून आरोप- प्रत्यारोपाच्या फैरी झडण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्राने दाखल केलेली फेरयाचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा आरक्षणाचा पेच कायम आहे. मराठा आरक्षणाची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल करावेत आणि आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी, अशी आघाडीची भूमिका आहे. तर भाजपने राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे या विषयाला तोंड फुटले तर मोठा गदारोळ उडू शकतो.
अध्यक्ष निवडीत आघाडीची परीक्षा
विधानसभेतील आमदारांच्या कोरोना चाचणीचा अहवाल आज, रविवार संध्याकाळपर्यँत अपेक्षित आहे. या अहवालातून कोरोना पॉझिटिव्ह आमदारांची माहिती मिळेल. त्यानंतरच विधानसभा अध्यक्ष निवडीबाबत निर्णय होऊन तशी शिफारस राज्यपालांना केली जाणार आहे. विधानसभेच्या बहुतांश आमदारांनी कोरोना प्रतिबंधित लसीचे दोन डोस घेतले आहेत. परिणामी आमदारांची कोरोना चाचणी सकारात्मक येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवड निश्चित मानली जाते. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा निर्णय झाला तर निवडणूक अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे 6 जुलैला होईल. अध्यक्ष निवडीसाठी निवडणूक झाली तर ती आघाडीसाठी परीक्षा असणार आहे.
अधिवेशन वादळी ठरणार
अधिवेशनात अजित पवार, अनिल परब यांच्या राजीनाम्याची मागणी होण्याची शक्यता
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगीची चिन्हे
कोरोना मृत्यू आणि निर्बंध शिथिल करण्याच्या गोंधळावरून विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरण्याच्या तयारीत