प्रशासन सांगेल तशी मान डोलावणाऱ्या ठाकरे सरकारने पत्रकारांचा धसका घेतला आहे का, अशी परिस्थिती दिसत आहे. लॉकडाऊन काळात अत्यावश्यक सेवेत सरकारी, महापालिका आणि आरोग्य कर्मचारी यांचा समावेश करताना या सेवेतून पत्रकारांना पुन्हा एकदा वगळण्याचा खोडसाळपणा राज्य सरकारने केला आहे. यामुळे केवळ महाराष्ट्रात लोकलसह सार्वजनिक वाहतुकींमधून प्रवास करण्यास पत्रकारांवर बंदी आणण्यात आलीय. याआधी खूप विनंत्या केल्यानंतर अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना लोकल प्रवास करण्यास परवानगी होती. मात्र यावेळी अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची सुद्धा या सरकारने कोंडी केली आहे.
कोरोना योद्यांसारखे काम करूनही सर्व पत्रकारांना प्रवास करण्यास बंदी घालून त्यांच्या माध्यम स्वातंत्र्यावर पुन्हा एकदा गदा ठाकरे सरकारने आणली आहे. मागच्या लॉकडाऊनवेळी सुद्धा असाच निर्णय घेतल्यामुळे पत्रकारांचे मोठे नुकसान झाले होते. पत्रकारांना लोकल प्रवासापासून रोखू नका, अशी सातत्याने मागणी करण्यात आली होती, पण शेवटपर्यंत ठाकरे सरकारने ढिम्म भूमिका घेतली होती. ठाकरे सरकारच्या या नकारात्मक भूमिकेमुळे पत्रकारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. मागच्या वर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या सल्ल्यानुसार पत्रकारांना लोकल बंदी केली होती. यावेळी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आपल्या जुन्या बॉसची री ओढत पत्रकारांना रेल्वे प्रवास करण्यास बंदी घातली आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये लॉकडाऊनमध्ये प्रवास करण्याची कोणतीही बंदी नाही.
कोरोनाची दुसरी लाट वेगाने पसरत असून ती रोखण्यासाठी ठाकरे सरकारने कडक निर्बंध जाहीर केले आहेत. यामुळे गुरुवार रात्री ८ वाजल्यापासून या निर्बंधांना सुरुवात होणार असून अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. नैसर्गिक असो की मानवी आपत्ती पत्रकारांनी कायम योध्यांप्रमाणे काम केले असून त्यासाठी प्रसंगी जीवाची बाजी लावली आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभाची भूमिका समर्थपणे बजवताना गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतही खंबीरपणे काम केले होते. रेल्वे प्रवास नसतानाही प्रसंगी तीन एक तास प्रवास करत मैदानावर उतरून तसेच कार्यालयात जात बातमीदारी करत खरी परिस्थिती लोकांपर्यंत नेली होती. आताही तशीच आणीबाणीची स्थिती असताना पत्रकारांची समाजाला खरी गरज असताना त्यांना आपले काम करण्यापासून पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारने रोखले आहे.
गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका पत्रकारांना बसला होता. प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील अनेक पत्रकारांच्या नोकऱ्या गेल्या. ज्यांच्या नोकऱ्या शिल्लक राहिल्या त्यांच्या वेतनात कपात झाली. अनेक पत्रकारांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना त्यांना रेल्वे प्रवासापासून बंदी घातल्यास शिल्लक राहिलेल्या पत्रकारांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येऊ शकते. बहुतांशी पत्रकार हे आर्थिक परिस्थितीमुळे वसई, विरार तसेच डोंबिवली, बदलापूर, पनवेलला रहात असल्यामुळे त्यांच्यासमोर रेल्वे प्रवासाशिवाय दुसरा पर्याय नसताना ठाकरे सरकारने मात्र पत्रकारांना वाऱ्यावर सोडले आहे.
खरेतर सरकारला जागे करण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघ, प्रेस क्लब आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून समस्या कळवल्या होत्या. मागच्या लॉकडाऊनसारखा फटका यावेळी बसू नये म्हणून लोकल प्रवासास मुभा देण्याची परवानगी तातडीने द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र कुठलाच निर्णय ठाम आणि वेगाने घ्यायचा नाही, असे थंड बस्त्यात गेलेल्या ठाकरे सरकारने पत्रकार संघटनांच्या पत्रावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, याकडे मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे आणि टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद जगदाळे यांनी लक्ष वेधले आहे.
निषेधासाठी पत्रकार संघटनांची बैठक
पत्रकारांविषयी ठाकरे सरकारच्या या उदासीन भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी शुक्रवारी २३ एप्रिल रोजी सायंकाळी ६ वाजता मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकारांच्या विविध संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मेहतांची री कुटेंनी ओढली
मागच्या वर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या सल्ल्यानुसार पत्रकारांना लोकल बंदी केली होती. यावेळी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आपल्या जुन्या बॉसची री ओढत पत्रकारांना रेल्वे प्रवास करण्यास बंदी घातली आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये लॉकडाऊनमध्ये प्रवास करण्याची कोणतीही बंदी नाही.