कोळशाच्या तुटवड्यामुळे राज्यात भारनियमनाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु राज्यात गेल्या ४ ते ५ दिवसांत भारनियमन करण्यात आले नाही, असा दावा करणारे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अखेर गुरुवारी वीजटंचाईमुळे राज्यात १४०० ते १५०० मेगावॅट विजेचे भारनियमन करावे लागणार असून नागरिकांनी ते सहन करावे, असे आवाहन केले. सोबतच अदानी वीज कंपनीने महावितरणचा वीजपुरवठा बंद केल्याने राज्यावर वीज भारनियमनाचे संकट उद्भवल्याचा आरोपही ऊर्जामंत्री राऊत यांनी केला.
कोळशाचा तुटवडा तसेच खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध नसल्याने राज्यात वीज भारनियमन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. या बैठकीत कोळशाची उपलब्धता, वीज भारनियमन, ऑक्टोबर महिन्यापर्यंतचे वीजपुरवठ्याचे नियोजन याबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती नितीन राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
अदानी कंपनीने थांबवलेला वीजपुरवठा, कोळशाचा तुटवडा आणि खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध नसल्याने राज्यात वीज भारनियमनाची समस्या निर्माण झाली आहे. महावितरणला १ हजार ५०० मेगावॅट वीज मिळाली तर भारनियमन तातडीने बंद करू. मात्र, तूर्त वीज उपलब्ध नसल्याने नागरिकांनी पुढील चार ते पाच दिवस भारनियमन सहन करावे तसेच आपल्या भागातील वीज चोरी रोखावी, असे आवाहन राऊत यांनी केले.
आपण आयात कोळशासाठी कंपन्यांना विनंती केली आहे. मात्र, त्यांना वेळ लागणार आहे. आम्ही 8 हजार मेगावॅट क्षमतेने प्रकल्प सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. त्यासाठी आणखी दोन दिवस लागतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. वसुली, वितरण हानी आणि वीज चोरी असलेल्या भागात भारनियमन सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भाजपने केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करावे
वीज भारनियमनावरून आंदोलनाचा इशारा देणार्‍या विरोधी पक्ष भाजपला नितीन राऊत यांनी यावेळी सुनावले. वीज भारनियमन एकट्या महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण देशात आहे. केंद्र सरकारचे कोळशाचे नियोजन फसले आहे. शिवाय कोळसा मंत्रालयाला रेल्वे मंत्रालयाचे सहकार्य नाही. त्यामुळे भाजपने खुशाल केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करावे, असा टोला राऊत यांनी लगावला. राज्यात फडणवीस सरकार असताना २०१५, २०१७ आणि २०१८ मध्ये वीज भारनियमन सुरू होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.