राज्यात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस घट होत आहे म्हणून निर्बंध शिथिल करण्यावरून म्हणजेच अनलॉकच्या निर्णयावरून गुरुवारी राज्य सरकारमध्ये सावळा गोंधळ दिसला. राज्यात पाच टप्प्यात निर्बंध शिथिल करण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. वडेट्टीवार यांच्या या माहितीवर राज्य सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने खुलासा करत राज्यातील निर्बंध हटविण्यात आलेले नाहीत तर नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक झाली. या बैठकीत झालेली चर्चा आणि निर्णयांची माहिती वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ५ टप्प्यांनुसार राज्यात अनलॉक जाहीर केला जाईल, असे घोषित केले. कोरोना पॉझिटिव्ह रेट आणि ऑक्सिजन बेड यांचा विचार करून राज्यातील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने शिथिल करण्याचा निर्णय तत्वतः घेण्यात आला आहे. दर शुक्रवारी आढावा घेऊन त्याचा निर्णय घेतला जाईल. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात १८ महापालिका क्षेत्रात निर्बंध उठवले जातील, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
विजय वडेट्टीवार यांच्या या माहितीमुळे राज्यात लगेच निर्बंध उठणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने तात्काळ खुलासा करत अद्याप असा निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले. कोरोनाचा संसर्ग अजूनही आपण पूर्णपणे थोपविलेला नाही. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी अजूनही संसर्ग वाढत आहे. कोरोना विषाणूचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल, असे विभागाने म्हटले आहे.
राज्यातील निर्बंध उठविण्यात आलेले नाहीत. ‘ब्रेक दि चेन ’मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे. या पुढे जाताना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून पाच टप्पे ठरविण्यात येत असून यासाठी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता हे निकष ठरविण्यात येत आहेत. राज्यात या निकषांच्या आधारे निर्बंध कडक किंवा शिथिल करण्यासंदर्भात विस्तृत मार्गदर्शक सूचना शासननिर्णयाद्वारे अधिसूचित करण्यात येतील, असे माहिती खात्याने स्पष्ट केले आहे.
निकषांचा आधार घेऊन टप्पेनिहाय निर्बंध शिथिल करण्याच्या बाबतीत प्रस्ताव विचाराधीन असून जिल्ह्यांच्या संबंधित प्रशासकीय घटकांकडून पूर्ण आढावा घेऊन अंमलबजावणीचा विचार केला जाईल. स्थानिक प्रशासनाकडून याविषयीची माहिती तपासून घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच अधिकृत निर्णय कळविला जाईल तसेच हा निर्णय कसा लागू केला जाणार आहे. ते उपरोक्त शासननिर्णयान्वये स्पष्ट करण्यात येईल, असेही विभागाने म्हटले आहे.
दरम्यान, नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना वडेट्टीवार हे आपल्या माहितीवर ठाम होते. आजच्या बैठकीमध्ये ५ टप्पे ठरवण्यात आलेले आहेत. त्याला तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. लॉकडाऊन लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही. ज्या भागातील जनतेने सहकार्य केले, त्या भागातला लॉकडाऊन या प्रक्रियेने कमी करायचा हे धोरण आपण ठरवले आहे. बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असताना या निर्णयाला तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. या एकूण पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा ऑक्सिजन बेडच्या ऑक्युपन्सीच्या आधारावर हा निर्णय घेण्याचे ठरले आहे. याला तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.