मुंबई : 20 एप्रिलला पनवेल क्षेत्रातील मोरबी ग्रामपंचायतीत एनके गार्डनचे भूपेश बाबू यांच्या मालमत्तांचा यशस्वीपणे लिलाव झाला होता. या लिलावातून आलेली रक्कम या प्रकरणातील 34 तक्रारदारांना नुकतीच वाटण्यात आली आहे. यात 31 लाख 57 हजार ही सर्वात जास्त नुकसान भरपाईची रक्कम असून 3 लाख 48 हजार सर्वात कमी रक्कम आहे. याशिवाय 34 पैकी 30 तक्रारदारांना तक्रारीचा खर्च म्हणून एकूण सहा लाख रुपये देखील देण्यात आलेले आहेत. रायगड जिल्हाधिकारी , संबंधित उप जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्या सक्रिय सहकार्यामुळेच हे शक्य झाले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – राज्यातून 88 प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचे महारेराकडे प्रस्ताव, सर्वाधिक प्रकल्प पुण्यातील
महारेराच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हा लिलाव झाला. आधार मूल्य 3.72 कोटी रुपये असताना लिलावात 4.82 कोटी रुपयांची बोली लागली गेली. ज्यामुळे या प्रकरणातील 34 तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची मुद्दल रक्कम अदा करण्यात आली. लिलावातून पैसे वसूल करून तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्याची ही पहिलीच घटना असल्याची माहिती समोर आली आहे. महारेराच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे येत्या काळात राज्यात आणखी काही ठिकाणी मालमत्ता जप्ती आणि पर्यायाने लिलाव जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महारेराने रायगड जिल्ह्यातील 38 प्रकल्पांतील दिरंगाई आणि तत्सम बाबींसाठी 99 प्रकरणी 22.2 कोटींचे वॉरंट्स जारी केलेले आहेत. यात पनवेल तहसील कार्यालय क्षेत्रातील एन.के.गार्डनचे भूपेशबाबू या विकासकाकडून 33 वॉरंट्सपोटी 6.50 कोटी वसूल होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी पनवेल तहसील कार्यालयाने या विकासकाच्या मौजे मोर्बे येथील 93/2/9, 93/3, 93/5, 93/6, 93/9 , 93/11 या सर्वे क्रमांकांच्या मालमत्ता जप्त करून हा लिलाव ठेवलेला होता.
या लिलावात वसूल झालेल्या रकमेतून वाटपाबाबतच्या कायदेशीर तरतुदीनुसार ही रक्कम स्थानिक महसूल यंत्रणेमार्फत या प्रकल्पातील तक्रारदारांना महारेराने मंजूर केलेल्या नुकसान भरपाईनुसार वाटली असल्याची माहिती महारेराकडून देण्यात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून महारेरा विविध तक्रारींच्याबाबत अॅक्शन मोडमध्ये आले असून अनेक प्रकरणांमध्ये महारेराकडून कारवाई करण्यात येत आहे. मागच्या महिन्यात महारेराने कारवाईचा बडगा उगारत मुंबई आणि उपनगरातील 11 विकासकांकडून 8 कोटी 57 लाख 26 हजार रुपयांची वसुली केली आहे. या वसुलीमुळे विकासकांना चांगलाच दणका बसला आहे.
महारेरा विकासकांवर जप्तीचा कार्यवाही करत आहे. या भीतीने विकासक नुकसान भरपाईची रक्कम भरत आहेत. ग्राहकांशी तडजोड करुन नुकसानभरपाई निकाली काढत आहेत. ग्राहकांना नुकसान भरपाईपोटी जारी केलेले वारंटस वसूल व्हावे, यासाठी महारेरा पाठपुरावा करत आहे. या पद्धतीने 20 वॉरंट्सच्या माध्यमातून मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील 11 विकासकांनी 8 कोटी 57 लाख 26 हजार 846 रुपये एवढी रक्कम जमा केलेली आहे.