मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या मंजुरीबाबतचा आराखडा आज (गुरुवारी) सभागृहात सादर केला. दुपारी १.३० वाजता मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात सादर केलं. त्यावेळी सभागृहात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी देखील पाठिंबा दिल्यामुळे एकमताने मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झालं. शिक्षण आणि नोकरीच्या क्षेत्रामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी घटनेच्या १५ (४) आणि १६ (४) या कलमांचा आधार घेत, ओबीसांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले आहे. दरम्यान ज्या अहवालाच्या अभ्यासानंतर हे आरक्षण देण्यात आलं आहे त्या अहवालामधून मराठा समाजाच्या सद्य परिस्थितीसंदर्भात वास्तव समोर आलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. या आकडेवारीच्या तुलनेत राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. आता हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे राज्यातील आरक्षण टक्केवारी ६८ टक्के इतकी होणार आहे.
अहवालातील मराठा समाजाचे प्रखर वास्तव:
-
मराठा समाजापैकी ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंबांचं उपजीविकेचं साधन- शेती आणि शेतमजुरी
-
मराठा समाजातील १३.४२ टक्के लोक निरक्षर
-
७० टक्के मराठा कुटुंब अद्याप कच्च्या घरांमध्ये वास्तव्यास
-
३१.७९ टक्के कुटुंबांकडे अद्याप गॅस नाही
-
३५.३१ टक्के लोकांनी फक्त प्राथमिक शिक्षण घेतलेले
-
सरकारी, निमसरकारी सेवेमध्ये केवळ ६ टक्के मराठा समाजाचा हिस्सा
-
३५.३९ टक्के कुटुंबांच्या घरात नळ जोडणी नाही
-
१० वी-१२ वीपर्यंत शिक्षण घेतलेले मराठा केवळ ४३.७९ टक्के
-
९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न १ लाखांपेक्षाही कमी
-
७१ टक्के मराठा शेतकरी- अल्पभूधारक