दत्तक घेतलेल्या नाशिकला ‘निओ मेट्रो’चा प्रकल्प भेट देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला असला तरीही या पांढर्‍या हत्तीला पोसताना महापालिकेचे मात्र कंबरडे मोडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकचा सुमारे २०० कोटींचा खर्च होण्याची शक्यता आहे. हा खर्च पेलण्याची क्षमता नसल्याचे आयुक्तांनी राज्यशासनाकडे स्पष्ट केले असले तरीही प्रकल्पाच्या बस स्थानकांसाठी महापालिकेच्याच जागांचा वापर करण्यात येणार आहे. या जागांचे भूसंपादनापोटी महापालिकेने कोट्यवधींचा खर्च केला आहे. महत्वाचे म्हणजे निओ मेट्रोतून मिळणारे संपूर्ण उत्पन्न महामेट्रोला मिळणार असल्याने महापालिकेने त्यावर खर्च का करावा हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
शहरात १८०० कोटी खर्च करून निओ मेट्रोचा प्रकल्प सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ म्हणून याचे सादरीकरण होत आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेची तपासणीच झालेली दिसत नाही. शहरात शहर बस चालवणे देखील जिकरीचे झाले आहे. या सेवेसाठी जितका खर्च होतो, तितके उत्पन्न घेणे देखील महामंडळाला शक्य होत नसल्याने त्यांनी आता शहर बससेवा चालवण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे ही ‘नुकसानीची सेवा’ चालवण्यास महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. त्यातच आता ‘मेट्रो निओ’चा प्रकल्प महापालिकेच्या माथी मारण्याचे सुरू आहे. यात ६० टक्के रक्कम कर्जरुपाने उभी करण्याचे प्रयत्न असले तरी हे कर्ज कोण फेडणार याची माहिती अद्याप महापालिकेच्या कारभार्‍यांनाही देण्यात आलेली नाही. आयुक्तांनी महापालिकेच्या वतीने खर्च करण्यास नकार दिला असला तरी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांनी प्रकल्पाचा दहा टक्के खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करण्याचे सूतोवाच केले. हा खर्च लक्षात घेता महापालिकेच्या खिशातून सुमारे २०० कोटी रुपये जाऊ शकतात. इतकेच नाही तर महापालिकेला आपल्या जागाही बस स्थानकांसाठी द्यावयाच्या आहेत. ही एक जागा नसून तब्बल २९ स्थानकांसाठी जागा लीज पद्धतीने द्यावयाच्या आहेत. या जागा संपादीत करण्यासाठी महापालिकेचा कोट्यवधी रुपये खर्च झाला आहे. त्यामुळे या जागा महामेट्रोला देण्याचा घाट्याचा ‘व्यवहार’ महापालिकेला करावा लागणार आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे या प्रकल्पाचे संपूर्ण नियोजन मुंबईतून झाले आहे. त्यात नाशिकमधील कोणत्याही स्थानिक पदाधिकार्‍याला समाविष्ट करून घेतलेले नाही. प्रकल्पासाठी महापालिकेचा खर्च होणार असल्याने नियनानुसार धोरणात्मक बाब म्हणून महासभेची मंजुरी घ्यावीच लागणार आहे. पुणे, नागपूरच्या प्रकल्पांकडे अंगुलीनिर्देश करीत नाशिकचा प्रकल्प ‘दामटावण्या’चा प्रयत्न राज्य शासन करणार असेल तर त्या विरोधात लोकप्रतिनिधींनी पेटून उठण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेस खर्च करावा लागणार
‘मेट्रो निओच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च महामेट्रो करणार आहे. त्यामुळे या मेट्रोच्या माध्यमातून येणारे उत्तन्न महामेट्रोलाच मिळेल. हा प्रकल्प नाशिक शहरात होत असून त्याचा फायदा येथील नागरिकांनाच होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेस थोडाफार खर्च करावाच लागेल. -’डॉ. ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो (फोटो)
इतका मोठा खर्च महापालिकेला नाही पेलवणारा
‘साधारणत: देशात जेथे मेट्रोची कामे झाली आहेत, तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकूण खर्चाच्या दहा टक्के खर्च करावा लागलेला आहे. मात्र मेट्रोनिओच्या बाबतीत मी शासनाला विनंती करुन इतका मोठा खर्च महापालिकेला पेलवणारा नसल्याचे म्हटले आहे. शासन हा खर्च करण्यास तयार आहे, मात्र त्यासाठी महापालिकेस आपल्या जागा द्याव्या लागतील. महत्वाचे म्हणजे पुलावरुन ही मेट्रो धावणार असल्याने महापालिकेस स्वतंत्र भूसंपादन करण्याची गरज भासणार नाही. -’राधाकृष्ण गमे, आयुक्त, महापालिका