मुंबई : केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनची (मित्र) स्थापना करण्यात येणार आहे. राज्यातील कृषी संलग्न क्षेत्र, आरोग्य आणि पोषण, लघुउद्योग, उद्योग अशा १० महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर ‘मित्र’च्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार असून राज्याच्या विकासात समानता आणण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात ‘प्रादेशिक मित्र’ची स्थापना करण्यात येणार आहे.
‘मित्र’च्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री राहणार असून सहअध्यक्ष उपमुख्यमंत्री असणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून त्यानुसार ‘मित्र’च्या कार्यक्षेत्रात कृषि आणि संलग्न क्षेत्र, आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि नाविन्यता, नागरिकरण, बांधकाम क्षेत्र विकास आणि भूमी प्रशासन, वित्त, पर्यटन आणि क्रीडा, ऊर्जा संक्रमण आणि वातावरणीय बदल, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, पूरक सेवा आणि दळणवळण ही १० क्षेत्रे येणार आहेत.
याबरोबरचमित्र हा राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक, तांत्रिक तसेच कार्यात्मक दिशा देणारा विचार गट म्हणून कार्य करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. याशिवाय विविध विभाग, भारत सरकार, नीती आयोग, सिव्हिल सोसायटी, विविध शासकीय संस्था तसेच खासगी व्यावसायिक संस्था यांच्यात संवाद घडवून आणून विकासाच्या नवीन उपाययोजना सूचविण्याची जबाबदारी ‘मित्र’वर असणार आहे. ‘मित्र’ला माहिती आणि विश्लेषण उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य स्तरावर डेटा प्राधिकरण निर्माण करण्यात येणार आहे.
मित्रचे नियामक मंडळ
‘मित्र’च्या नियामक मंडळात एकूण १४ जणांचा समावेश असेल. या मंडळात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या दोघांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाईल. मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त विभाग), अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), सहा तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड केली जाणार आहे. कार्यकारी मंडळात एकूण १२ जणांचा समावेश असणार आहे.