दुष्काळ निवारणासाठी देशातील सर्वाधिक मदत महाराष्ट्राला – चंद्रकांत पाटील

दुष्काळ निवारणासाठी देशातील सर्वाधिक मदत महाराष्ट्राला – चंद्रकांत पाटील

महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र शासनाने आज मदत आज जाहीर केली आहे. ४ हजार ७१४ कोटी २८ लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने मागितलेल्या मदतीचा हा पहिला टप्पा असून ऊर्वरित निधी मिळण्यासाठी राज्य शासन पाठपुरावा करणार आहे. तसेच दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असून, वेळेप्रसंगी राज्याच्या निधीतून मदत केली जाईल, अशी ग्वाही महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

ऊर्वरित निधी मिळण्यासाठी पाठपुराव करणार

केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी ४ हजार ७१४ कोटी २८ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच राज्य शासनाने केंद्राच्या निकषाप्रमाणे १५१ तालुके दुष्काळी जाहीर केले असून या तालुक्यासाठी ७ हजार ९५० कोटी मागितले होते. त्यापैकी ४ हजार ७१४ कोटी २८ लाखांची मदत केंद्र शासनाने आज जाहीर केली आहे. आजपर्यंतच्या दुष्काळ निवारणासाठी जी मदत केंद्राने महाराष्ट्राला दिली आहे, त्यामधील आजची ही सर्वाधिक मदत आहे. त्याचप्रमाणे मदतीचा हा पहिला टप्पा असून आणखी मदत देण्यासाठी केंद्र शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळे उर्वरित सुमारे २२०० कोटी मिळण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये

दुष्काळ निवारणासाठी या वर्षी वेगवेगळ्या राज्यांना केंद्राकडून जी मदत दिली, त्यामध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक मदत मिळाली आहे. या शिवाय केंद्राच्या निकषात न बसणाऱ्या २६८ मंडळ आणि ९६८ गावांना राज्य शासनाने दुष्काळ घोषित केला असून त्यासाठी राज्य शासन स्वतःच्या निधीतून मदत करणार आहे. तसेच केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्याने स्वतःच्या निधीतून २९०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे बोंडअळीग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राच्या मदतीची वाट पाहता राज्य शासनाने ज्या प्रमाणे स्वतःच्या निधीतून मदत दिली, त्याप्रमाणेच दुष्काळनिवारणासाठी राज्य शासन स्वतःच्या निधीतून मदत करेल. तसेच राज्य शासन दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार असून त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासन खंबीर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या निकषात न बसणारी जी मंडळे आणि गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर केली आहे, त्यांना राज्य शासनाच्या निधीतून मदत केली जाणार आहे. त्यासाठी किती निधी लागणार आहे, त्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे.


वाचा – दुष्काळ निवारणासाठी ६ राज्यांना केंद्राची मदत जाहीर; महाराष्ट्रासाठी ४,७१४ कोटी


 

First Published on: January 29, 2019 8:10 PM
Exit mobile version