सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो की, अत्यंत बैलगाडा प्रेमींसाठी आणि मालकांसाठी आली आहे. ५ सदस्य खंडपीठापुढे जो अंतरिम दिलासा आपल्याला हवा होता. तो आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. बैलगाडा प्रेमींसाठी ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. महाविकास आघाडी सरकारने या याचिकेवर सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी. यासाठी जे प्रयत्न केले होते त्या प्रयत्नांना यश आले आहे. असं खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं आहे.
गेली ४ वर्षे जी गोष्ट अडकून पडली होती त्या बैलगाडा शर्यतीला पुन्हा परवानगी मिळाली ही आनंदाची गोष्ट आहे. सुनावणीदरम्यान खरच एक धडधड होती ग्रामीण भागातील अत्यंच जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. या संदर्भात सातत्याने संसदेत आवाज उठवला होता. सर्व पातळीवर प्रयत्न करण्यात येत होते. महाराष्ट्र सरकारने या बैलगाडा शर्यतीसाठी जी नियमावली तयार केली आहे. जो कायदा केला आहे. त्या कायद्यानुसार ही बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करायचे आहे. नियमांचे पालन करुन बैलगाडा शर्यत करा, असे आवाहनही कोल्हे यांनी केलं आहे.
आता आपण आर्धी लढाई जिंकलो आहोत. ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीसाठी रणनीति तयार आहे. संसदेतील लढाई, न्यायालयीन लढाई महाविकास आघाडी करेल. यामुळे सर्वोच्च निर्णयाचे स्वागत करतो आणि त्यांचे आभार मानतो असे अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं आहे. तामिळनाडू कर्नाटकमध्ये जलीकट्टूला परवानगी असताना महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का दिला असा मह्त्तावचा मुद्दा होता. यावर मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश
बैलगाडा शर्यतीबाबत आज सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिलेला आहे. त्यामुळे बैलगाडा चालक आणि मालकांमध्ये प्रचंड उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय की, सरकार काहीही करू शकत नाही. प्रत्येक गोष्टीमध्ये कोर्टाने निर्णय घेतल्याशिवाय राज्यातील कोणत्याही प्रश्नाला सरकार न्याय देऊ शकत नाही. बैलगाडा चालक, मालक आणि संघटना हे मागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या लढ्याला यश आलेलं आपल्याला दिसत आहे. असं भाजप आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
पुढे पडळकर म्हणाले की, २०१९ मध्ये राज्य सरकार स्थापन झालं होतं. परंतु झरे गावातील बैलगाडाची शर्यत होईपर्यंत राज्य सरकारने या विषयावर काहीही वक्तव्य केलेलं नव्हतं. त्यामुळे आम्ही सर्व महाराष्ट्रातील बैलगाडाचे मालक शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन सरकारच्या विरोधात आम्ही आवाज उठवला होता. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टाकडून बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे हे सर्व श्रेय शेतकरी आणि बैलगाडी मालकांना जातं.
शेतकरी आणि बैलगाडा लोकांच्या प्रेमीचा एकीचा हा विजय
याचिकाकर्ते शशिकांत शिंदे यांनी म्हटलंय की, बैलगाडा शर्यतीबाबत आज महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. त्यामुळे बैलगाडी प्रेमींमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. हा नुसता खेळ म्हणून न पाहता एक व्यवसाय म्हणून जी खिल्लार जात होती. ते जिवंत ठेवण्याचं काम हे सुप्रीम कोर्टाने केलं आहे.
अनेक वर्षांनंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे हा सर्व बळीराजा, शेतकरी आणि बैलगाडा लोकांच्या प्रेमीचा एकीचा हा विजय आहे. मात्र, या स्पर्धा पुन्हा एकदा करताना यावर बंदी येऊ नये, यासाठी सर्वांनी नियमांचं पालन करून जे सुप्रीम कोर्टाने नियम दिलेले आहेत. त्यांचं तंतोतंत पालन करून पुढील काम करावीत. असं याचिकाकर्ते आणि आमदार शशिकांत शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांचा सुरू असलेला हा वडिलोपार्जित खेळ
शेतकऱ्यांचा सुरू असलेला हा वडिलोपार्जित खेळ आहे. याच्यावर काही बंदी आली होती. त्यामुळे शेतकरी नाराज झाले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही प्रयत्न करत होतो. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे सर्वच शेतकरी वर्गाला आणि बैलगाडा प्रेमींना आनंद झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ज्या अटी आणि शर्ती घालून दिल्या आहेत. त्याचं पालन करून या शयर्ती भरवल्या पाहीजेत. तसेच याचा आनंद घेऊन पुढे कोणतीही चुकीची गोष्ट करू नये, असं राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटले आहे.
खासदार अमोल कोल्हे यांना यासाठी अथक प्रयत्न केले
बैलगाडा शर्यतीसाठी आज सुप्रीम कोर्टाने आज सशर्त परवानगी दिलेली आहे. या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. खासदार अमोल कोल्हे यांनी यासाठी अथक प्रयत्न केले तसेच लोकसभेत याबाबत बाजू मांडली. तसेच महाराष्ट्र सरकारने सुद्दा सुप्रीम कोर्टाला बैलगाडा शर्यती सुरू करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. त्यामुळे मी बैलगाडा मालक, बैलगाडा प्रेमी आणि खासदार डॉ. अमोल कोल्हेंचे मी विशेष अभिनंदन करतो. कारण त्यांनी हा प्रश्न सतत लोकसभेत मांडला होता. असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रासह तामीळनाडू आणि केरळ यामधील गावोगावी आंदोलन झाली
महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये बैलगाडा शर्यतीवर बंदी होती. ती बंदी आज सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त उठवली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये त्याचा प्रचंड आनंद आणि जल्लोष आहे. ग्रामीण भागातील मानसिक स्थिती त्यांनी समजून घेतल्याबद्दल मी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानतो. २०११ मध्ये बैलाला संरक्षित प्राणी म्हणून यादीत टाकण्यात आलं होतं. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आली होती. यामुळे महाराष्ट्रासह तामीळनाडू आणि केरळ यामधील गावोगावी आंदोलन झाली होती. सर्वात पहिलं तामिळनाडूमध्ये तामिळनाडू सरकारने यावर कायदा केला. त्यानंतर केरळ आणि महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. परंतु हाय कोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात याबाबत आव्हान देण्यात आलं होतं. परंतु अखेर या आव्हानाला यश मिळालं आहे. असं भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.
राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय
राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वागत केले असून हा निर्णय राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा, पशुधनाचं संरक्षण, संवर्धन करणारा ठरेल. या निर्णयानं बैलधारक शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली आहे. हा राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. या लढाईत शरद पवार यांनी लक्ष घातलं. मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासारख्या नेत्यांनी, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही लढाई ध्येयनिष्ठेनं, संपूर्ण ताकदीनं लढली. या लढाईत सहभागी सर्व नेत्यांचं, कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आभार मानतो. महाविकास आघाडी सरकारनं सर्वशक्तिनिशी या न्यायालयीन लढाईला बळ दिलं. असं म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपला आनंद व्यक्त केला आहे.