सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर भरती प्रक्रिया रखडली होती. मात्र, ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधीच्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी नियुक्तीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये राज्य सरकार कोर्टात त्यांना सहकार्य करणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच एमपीएससीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून सामाजिक आर्थिकदृष्ठ्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातंर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे एमपीएससीने दाखल केलेल्या या याचिकेबद्दल राज्य सरकारला काहीच माहीत नाही.
मराठा आरक्षणाला ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टात स्थगिती दिली. त्यामुळे २०१८ पासून एमपीएससीमार्फत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. एमपीएससी परीक्षा पास होऊन देखील विद्यार्थ्यांना अद्याप नियुक्ती मिळाली नाही. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यास स्थगिती दिलेली नाही. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोणतीही भरती करण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मुलांना नियुक्ती मिळाली नाही.
धक्कादायक म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ही याचिका शुक्रवारीच कोर्टात दाखल झाली होती. बुधवारी जेव्हा सकाळी हा प्रकार उजेडात आला तेव्हा आपल्याला काही माहितीच नसल्याचा आव सरकार आणत आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी याबाबत बैठक घेऊन याचिका मागे घेण्यासंदर्भात सांगितले. त्याबाबत सकाळी खूप धावाधाव झाली, अगदी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत फोनही गेले. त्यामुळे सरकारला अंधारात ठेवून एमपीएससीचे अधिकारी आपल्या मर्जीने हा कारभार कसा करू शकतात आणि पाच दिवस उलटल्यानंतरही याचिका दाखल झाल्याचे सरकारला कसे कळत नाही हा प्रश्न आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत संतापाचा सूर
राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याच्या मुद्यावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत संतापाचा सूर पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री भडकले असल्याची माहिती आहे. सरकारला अडचणीत आणणार्‍या अधिकार्‍यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.